नवी दिल्ली : देशातील शिक्षण व्यवस्थेला गतीमानता देत, अमुलाग्र बदल आणि सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत १०० नव्या सैनिकी शाळा उभारल्या जातील, यासाठी खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाईल. तसेच कायद्यात सुधारणा करुन उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केला जाईल, अशी माहितीही आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, ”जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, यासाठी वेगळी तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यात येईल. तसंच उच्च शिक्षण यंत्रणा आणखीन भरभक्कम बनवण्यासाठी कायदे तयार करण्यात येतील. त्याचबरोबर, राष्ट्रीय भाषा भाषांतर मिशन अंतर्गत भारतातील प्रमुख भाषांमध्ये इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध होईल, असंही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना सीतारमण यांनी, केंद्र सरकारने दिलेल्या योजनांचाही उल्लेख केला. तसेच, देशातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आली असून जगातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीला मंजुरी देण्यात आल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सुरुवातीलाच आरोग्य खात्यामधील बजेट सादर करताना, तब्बल 137 टक्क्यांची वाढ आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर, ऑटोमाबाईल, बँकींग, शेती, विमा क्षेत्रातील अर्थसंकल्पाचीही माहिती त्यांनी दिली. त्यासोबत, शैक्षणिक धोरणांचाही उल्लेख त्यांनी आपल्या बेजट 2021 मध्ये केला आहे. असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
