लवकरच मोठा निर्णय? सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार?

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशी असुन देखील कमी वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारी आता मिटवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभरात लागू आहेत आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. परंतु, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. कर्मचारी संघटनेने एक निवेदन तयार केले आहे. पगार वाढवण्याची अथवा आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) आणण्याची मागणी केली जाणार आहे.

सध्या कमीतकमी पगार मर्यादा 18 हजार रुपये ठेवण्यात आलीय. यामध्ये इन्क्रिमेंटमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे, जरी सातव्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 26 हजार रुपये होईल. असं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे (Unions of Central Employees) म्हणणे आहे.

सातव्या वेतन आयोगानंतर नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आपोआप वाढ होईल. ही एक ‘स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली’ असू शकते, ज्यात महागाई भत्ता म्हणजेच DA 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास, वेतनात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. पण, यासंदर्भात शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो.

दरम्यान , महागाई पाहता मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार खालच्या स्तरावरुन वाढवावा.
अशा स्थितीत सरकारने 2023 मध्ये वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणला तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना
फारसा फायदा होणार नसला तरी कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळू शकतो.
त्याचे मूळ वेतन तीन हजार ते 21 हजार रुपयांनी वाढू शकतो. अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.