नवी दिल्ली : ”राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे मत मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी व्यक्त केलं. मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपासून म्हणजेच ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी […]
