ऊर्जा क्षेत्रातील संभाव्य बदलांचा वेध घेऊन सौर उर्जेला व्यापक चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ ही योजना शासनाने अंमलात आणली आहे. त्यात जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतीला दिवसा 12 तास वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सौर ऊर्जा स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होताना कुठल्याही प्रकारच्या ज्वलन होत नाही. उष्ण कटिबंधातील आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध असलेला स्त्रोत आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा पर्याय भक्कमपणे उभा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ व्यापकपणे राबविण्याचा निर्धार केला आहे.
वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार त्यात करण्यात आला. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असून सिंचनासाठी ते उपयुक्त ठरेल. गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम साकारण्याचा योजनेचा हेतू आहे. प्रकल्पासाठी सुयोग्य जमीनी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
‘मिशन २०२५’
देशाने अपारंपरिक ऊर्जावापरासाठी 2030 पर्यंत 450 गिगाव्हॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साधारणत: एका राज्यात सात हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. वीजेच्या मागणीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील वीज पंपांची संख्या 45 लाख आहे. एकूण वीजेच्या वापरापैकी 22 टक्के शेतीसाठी होतो.
शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. वीजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मर्यादा येऊ शकते. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज निर्मिती क्षेत्र अशा सर्वांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन 2025’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत व त्यादिशेने वेगाने प्रयत्न होत आहेत.
योजनेत शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्याबरोबरच अनेक प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार असणा-या शेतकरी बांधवांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.
राज्यात साधारणत: 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानात होणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंमलबजावणी केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
– हर्षवर्धन पवार,
जिल्हा माहिती अधिकारी,
