नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : देशात प्रत्येक वंचित घटकांच्या मदतीसाठी असणाऱ्या महामंडळाप्रमाणे देशातल्या सर्व पत्रकारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महामंडळा असावे अशी मागणी दिल्लीमध्ये ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या केंद्रीय शिष्टमंडळाने केली. भागवत कराड यांनी या प्रकरणी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. देशातल्या प्रत्येक राज्यातल्या पत्रकार महामंडळाला दरवर्षी शंभर कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्याकडे केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
‘कोविड’च्या काळापासून देशातील पत्रकार खूप अडचणीत आले आहेत. अनेकांची नोकरी गेली आहे. देशात कोविडच्या काळात अनेक पत्रकारांचे प्राण गेले आहेत. त्या प्राण गमावलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना आता मदतीची नितांत गरज आहे. मोठ्या शासकीय मदतीमधून सर्व राज्यांतील पत्रकारांना चांगले दिवस येऊ शकतील. त्यासाठी महामंडळाची आवश्यकता आहे. पत्रकारांचे आर्थिक सक्षमीकरण काळाची गरज होऊन बसले आहे. देशात केवळ एकवीस टक्के पत्रकार आपल्या कुटुंबाला जेमतेम आधार देऊ शकतात, अशी अवस्था आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विषयी सकारात्मक पावले उचलू, असे सांगितले; तर केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी भेटीदरम्यान सांगितले की, पत्रकारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महामंडळ हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. या विषयात अजून खोलवर जाऊन, संशोधनाचा आधार घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याबाबत मी पुढचे पाऊल टाकणार असल्याचे कराड म्हणाले.
खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी केवळ आश्वासन न देता काम मार्गी लावू, असे सांगितल्यामुळे आता महामंडळाच्या कामाला सुरुवात होईल. पत्रकारांच्या आयुष्यात चांगले दिवस येतील, अशी आशा आता पल्लवित झाली आहे. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय सरचिटणीस चंद्रमोहन पुप्पाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जोरे, ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे मार्गदर्शक संचालक ओमप्रकाश शेटे, ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या आरोग्य सेलचे प्रमुख, भिमेश मुतुला, ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संचालक श्यामसुंदर माडेवार, यांचा या शिष्टमंडळामध्ये सहभाग होता.
पत्रकारांच्या भवितव्यासाठी केंद्राने महामंडळाचा धाडसी निर्णय घ्यावा : संदीप काळे
सगळेच व्यवसाय करतात, मग पत्रकारांनी व्यवसाय केला तर भुवया उंचवण्याचे कारण काय, नोकरीचा भरोसा नाही. जेमतेम पगार, अशा परिस्थितीमध्ये सन्मानाने जगायचे कसे, हा प्रश्न देशातील 85 टक्के पत्रकारांसमोर उभा आहे. पत्रकारांचे असलेले आयोग, पत्रकारांना जेमतेम जगण्यासाठी असलेल्या अनेक स्वरूपाच्या प्रलंबित मागण्या या जशाच्या तशा कित्येक वर्षांपासून खितपत पडल्या आहेत. त्या त्या राज्याच्या ठिकाणी, या कठीण परिस्थितीकडे सातत्याने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तिथे सतत दुर्लक्ष होत गेले. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये आता केंद्राने पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेच आहे. केंद्राने ठरवले तर महामंडळ सुरू करणे ही अवघड बाब नाही. त्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. महामंडळाचे स्वरूप कसे असावे, कशा पद्धतीने पत्रकार या महामंडळाच्या माध्यमातून उभा राहू शकतो. याचा पूर्ण आराखडा ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने तयार केला आहे. सरकारने या आराखड्याच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या दृष्टीने असलेल्या महामंडळाचा निर्णय घेऊन ऐतिहासिक भूमिका बजावावी, अशी मागणी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
