नवी दिल्ली : ”आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी,” अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या […]
Tag: दिल्ली उच्च न्यायालय
समलैंगिक विवाह हा काही मूलभूत अधिकार नाही: केंद्र सरकार
नवी दिल्ली : भारतात अद्यापही समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळाली नाही. भारतीय दंड संहिता कलम 377 नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता, त्यासाठी दहा वर्षाची शिक्षेची तरतूद होती. पण 6 सप्टेंबर 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ”समलैंगिक विवाह हा अपराध नाही,” असा एक ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानंतर समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी अशी एक याचिका दिल्ली […]
‘गोपनीयता भंग होत असेल, तर WhatsApp डिलीट करु शकता : दिल्ली उच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : ”हे एक खासगी अॅप आहे, जर कोणाला गोपनीयतेबाबत जास्त चिंता वाटत असेल तर ते आपल्या फोनमधून व्हॉट्सअॅप डिलीट करू शकता. फक्त व्हॉट्सअॅपच नव्हे तर अन्य अॅप्सही युजरकडून त्याचा डेटा घेत असतात. एखाद्या मॅप किंवा ब्राउझरसोबतही डेटा शेअर केला जातो. गुगल मॅपही तुमचा डेटा स्टोअर करतं.” अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली आहे. […]