महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतून आतापर्यंत राज्यातील १५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात आली आहे. शैक्षणिक, निवासी खर्चाची रक्कम आधार क्रमांकाशी संलग्न करून विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी आदिवासी विभागातील ही पहिली योजना आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
बारावीनंतर विविध पदवी ,पदव्युत्तर पदवी त्याप्रमाणे १० वी आणि १२ वी च्या गुणावर आधारित पदविका शिक्षण घेण्या करता ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वस्तिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सोय आणि निर्वाहभत्ता देणे हे मुख्य उद्देश आहे . ही योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास तो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने शासनाने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम् योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार शहरामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या परंतु ज्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा आदिवासी विद्यार्थ्यांना या योजनेतून रोख रक्कम देण्यात येते. मिळालेल्या रोख रक्कमेतून विद्यार्थ्यांना त्याच शहरात निवासाची सोय करता यावी, हा या योजनेमागील मुख्य हेतू आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर महानगर क्षेत्रासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक महिन्याला सहा हजार रूपये तर इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी पाच हजार १०० आणि उर्वरित जिल्ह्यांसाठी ४ हजार ३०० रूपये मासिक खर्च म्हणून ही रक्कम देण्यात येते. आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत राज्यात एकूण ४९१ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत.
या वसतिगृहांची विद्यार्थीक्षमता ५८ हजार ४९५ आहे. या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, आहार, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य तसेच निर्वाह भत्ता आदी सोयीसुविधा देण्यात येतात. गेल्या तीन वर्षांत शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी सुमारे ७० हजार ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत होते. मात्र आता या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही तरी त्यांना निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य भत्ता यासाठीची रक्कम पंडित दिनदयाळ स्वयंम् योजनेच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, वैशिष्ट्ये व अर्जप्रक्रिया – भाग २
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम् योजना –
राज्यात विविध ठिकाणी महाविद्यालय, उच्च महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आयटीआय अल्पमुदतीचे कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वसतिगृहांची सोय करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयाने ही विशेष योजना सुरू केली असून ही योजना एसटी / एससी / अल्पसंख्याक आणि राज्यातील सर्वात मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करेल. महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना’ चे लाभ दिले जात आहेत. ज्याअंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची क्षमता असूनही अनियमित उत्पन्नामुळे उच्च शिक्षण मिळू शकणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार आर्थिक मदत देईल.
आदिवासी विकास विभागासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४९५ वसतिगृह मंजूर असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ६१७० इतकी आहे. त्यापैकी ४९१ शासकीय वसतिगृह कार्यरत आहेत. २८३ वसतिगृहे मुलांची व २०८ वसतिगृहे ही मुलींची आहेत. या वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता ५८,४९५ इतकी आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत कोणत्याही विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणाचा लाभ महाराष्ट्र राज्यासह भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतून मिळू शकतो. तांत्रिक, व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता इतर अभ्यासक्रमांच्या अभ्यासासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
ही योजना विशेषत: अनुसूचित जमातींसाठी सुरू केली गेली आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या वर्गवारीत येत आहेत.या योजनेंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाईल जेणेकरून ते उच्च पाठपुरावा करू शकतील. त्यांचे दर वाढविणे. या योजनेद्वारे आदिवासी जमातींना शिक्षणाद्वारे रोजगार आणि सबलीकरण वाढविण्याबरोबरच सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत चांगल्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजनेची उद्दिष्टये –
दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम् योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट अनुसूचित जाती / जमाती / अल्पसंख्याक व मागासवर्गियांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे आहे. जेणेकरुन विद्यार्थी देखील त्यांची स्वप्ने पूर्ण करू शकतील.
उच्च शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तसेच ग्रामीण भागातून आणि दुर्गम क्षेत्रातून तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या किंवा विभागीय मुख्यालयाच्या महानगरांच्या ठिकाणी हे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मात्र त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती मुळे त्यांना या ठिकाणी निवास भोजन तसेच इतर खर्च हे परवडत नसल्याने त्यांना अशा सुविधा मोफत पुरवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येतो.
घराच्या आर्थिक परीस्थितीमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण सोडावे लागते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने दिलेली आर्थिक मदत या विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यास पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे आणि त्याचे जीवनमान उंचावणे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेचे स्वरुप –
अनुसूचित जमातीच्या शासकीय सतीग्रह प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावी नंतर उच्च शिक्षणाकरिता भोजन निवास आणि इतर खर्च म्हणजेच इतर शैक्षणिक साहित्य इत्यादीसाठी त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये आर्थिक थेट रक्कम वितरीत करण्यात येते.
सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून सद्यस्थितीत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण २०,००० विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी भोजन निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तसेच सन २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय वस्तीग्रह मध्ये प्रवेश घेणे किंवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम् योजनेचा लाभ घेणे हे दोन पर्याय विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असणार आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात एकूण मंजूर प्रवेशक्षमता १,०७० व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत प्रवेशक्षमता २०,००० अशी एकूण ८१,०७० एवढ्या क्षमतेच्या कमीत कमी ५० टक्के मर्यादेत सन २०१७-१८ पासून विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार व गुणानुक्रमाने त्यांना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत तीन प्रकारे वर्गीकरण केले आहे. या वर्गीकरण केलेल्या शहरांमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या तसेच शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेण्याकरिता वार्षिक खर्चासाठी आर्थिक मदत म्हणून रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. ही रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे.
