कृषिप्रधान असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांचा कृषि क्षेत्राकडील ओढा कमी होत आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. अवेळी पाऊस, कृषि मालाला योग्य दाम न मिळणे, नाशवंत मालाची साठवणुकीचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे शेती करणे परवडत नसल्याचे अनेक जणांचे म्हणणे आहे. त्यातच शहरांकडे असलेल्या ओढ्यामुळेही गावे रिकामी होत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. मात्र, शेती टिकविण्यासाठी, कृषि मालाला चांगला भाव मिळाला व त्यातून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडावे, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
विकेल ते पिकेल, संत सावता माळी आठवडी बाजार, शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री अशा अनेक उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य भाव देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प होय…
राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाय योजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यातील कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच यासाठी राज्य शासन खाजगी क्षेत्राचा सहभागही घेत आहे.
राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी सुमारे 10 कोटी 3 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कृषी विभागाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प राज्यात 2019-20 ते 2026-27 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे.
कृषि व्यवसायांच्या उभारणीस बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे तसेच कृषि व्यवसायांची हवामान लवचिकता व संसाधन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण जागविणारी या योजनेची आज थोडक्यात माहिती घेऊया…
प्रकल्पाचे उद्दिष्ट – लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषि नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
मुल्यसाखळी – शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत सर्व कार्याची व ती कार्ये करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. या साखळीमुळे शेतमालाच्या किंमतीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्यामध्ये ग्राहकाने अदा केलेल्या रुपयामध्ये उत्पादकाचा हिस्सा वाढविणे, मुल्यसाखळीमध्ये समाविष्ट घटकांची कार्यक्षमता वाढविणे, सहभागी घटकांमध्ये समन्वय आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, साखळीतील सर्व घटकांसाठी फायद्याचे वातावरण निर्माण करणे आणि मुल्यसाखळी स्पर्धाक्षम बनविणे आदी उपाय योजनांचा समावेश आहे.
निधीचे स्त्रोत – या प्रकल्पाची एकूण किंमत ही 2100 कोटी आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून सुमारे 1470 कोटी रुपये मिळणार असून राज्य शासनाचा 560 कोटी हिस्सा असणार आहे. तर खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून (सीएसआर) 70 कोटी रुपये जमा करण्यात येणार आहे.
असा असेल शेतकऱ्यांचा सहभाग
अ.उत्पादक भागीदारी उपक्रम – खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांच्या संस्था यांच्यातील भागीदारी उपप्रकल्पातून शेतकऱ्याला संघटित खरेदीदाराशी – (प्रक्रिया उद्योग , निर्यातदार, संघटित किरकोळ विक्री व्यवस्था इत्यादी) थेट जोडणे आणि कमीत कमी मध्यस्थांची संख्या असलेल्या कार्यक्षम मुल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहेत.
लाभार्थी निवडीचे निकष –
1.संस्था नोंदणीकृत असावी.
संस्थेकडे किमान 250 भागधारक असणे आवश्यक
किमान वार्षिक उलाढाल 5 लाख असणे आवश्यक
4.संस्था थकबाकीदार नसावी.
खरेदीदारासोबत सामंजस्य करार झालेला असावा.
ब.बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प – बाजारपेठाच्या संपर्क वाढीसाठी शेतकऱ्यांच्या संस्थांना सहाय्य करण्यात येणार असून याद्वारे शेतकऱ्याला सध्या विक्री करत असलेल्या बाजारापेक्षा नविन बाजारपेठेशी जोडण्यात येणार आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष –
1.संस्था नोंदणीकृत असावी.
संस्थेकडे किमान 750 लाभार्थी शेतकरी असणे आवश्यक
किमान वार्षिक उलाढाल 25 लाख असणे आवश्यक, संस्था थकबाकीदार नसावी.
धान्य आधारित उपप्रकल्पासाठी किमान 2000 लाभार्थी शेतकरी.
अनुदानाचा दर – अधिकतम 60 टक्के (व्यवहार्यता आंतर निधीनुसार )
दोन्ही उपप्रकल्पांसाठी पात्र लाभार्थी संस्था–
1.समुदाय आधारित नोंदणीकृत संस्था
2.शेतकरी उत्पादक कंपनी
3.लोकसंचलित साधन केंद्र महिला बचत गटाचे संघ
प्रभाग संघ महिला बचत गटाचे संघ
5.प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था
6.उत्पादक संघ
7.आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले उत्पादक गट
8.व्हिएसटिएफ गावसमुह इत्यादी.
शेतकऱ्यांनी समूह शेती व प्रक्रिया संस्थेच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा जास्त फायदा होईल. त्यातून शेती करणेही परवडणारे ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पामध्ये सहभागी होऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा. पारंपरिक शेतीला आता आधुनिक शेती व तंत्रज्ञानाची भर देण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर शेत मालाच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून शेती व ग्रामीण भागाच्या परिवर्तनाची नांदी स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या माध्यमातून होईल.
