शरद पवारांनी मराठा समाजासाठी काय दिले योगदान? एकदा वाचाच

आजकाल कुणीही उठतं आणि शरद पवारांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, पवारांनी मराठा समाजासाठी काय केले, वगैरे प्रश्न उपस्थित करत असतात. खरं तर कुणाच्या तरी सांगण्यावरुन, कुठेतरी काहीतरी ऐकुन बोलणाऱ्यांचा मुळातच अभ्यास नसतो. अज्ञानातुन किंवा द्वेषातुन आरोप करणाऱ्यांनी पवार साहेबांचे मराठा समाजासाठी असणारे योगदान समजून घेण्यासाठी एकदा हे वाचाच…

शरद पवार साहेबांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न
स्वतंत्र भारतात १९५२च्या कालेलकर आयोगापासून ओबीसी वर्गाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र कालेलकर आयोग पूर्णतः स्वीकारण्यात आला नाही. १९६७ साली बी. डी. देशमुख कमिटीच्या अहवालावरुन महाराष्ट्रात ओबीसींना १०% आरक्षण लागू झाले. १९७७ ला मोरारजी देसाईंचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मंडल आयोग स्थापन केला. मात्र अल्पावधीत हे सरकार कोसळल्याने मंडलने शिफारस केलेले आरक्षण लागू झाले नाही. शरद पवार साहेब १९७८-८० दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी राज्यात सर्व मागास प्रवर्गांना आर्थिक निकष लावून ८०% पर्यंत आरक्षण दिले होते. पुढे १९८५ मध्ये हे आरक्षण रद्द झाले.

पुढे १९८० ते १९९० या दशकात अखिल भारतीय मराठा महासंघाने महाराष्ट्रात मंडल आयोगाला विरोध करायला सुरुवात केली. अॅड. शशिकांत पवार यांनी तर मंडल एक विषाचा प्याला नावाचे पुस्तकही लिहले. मंडलला विरोध करत असताना त्यांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीवर जोर दिला. या दशकात महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध दलित असाही संघर्ष उफाळला होता. १९९०ला व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू करुन ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच त्यांनी अॅट्रॉसिटी कायदाही लागू केला. मात्र, त्यावेळी मंडलच्या आरक्षणाला देशभरात विरोध होऊन त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जवळपास २७ याचिका दाखल करण्यात आल्या. १९९३ पर्यंत ही केस चालली. दरम्यान शरद पवार १९८९-९१ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाचा हा घटनाक्रम आहे. त्यावेळी हे आरक्षण कोर्टात अडकले असल्याने शरद पवारांनी ठरवले असते तरी त्यांना हे आरक्षण देता आले नसते.

१९९१ मध्ये पवार साहेब केंद्रात नरसिंहराव सरकारमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी, सोबत मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी अशांनी १०% आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा कायदा केला. पण हे सरकार अल्पमतातील असल्याने त्याला घटनादुरुस्ती करता आली नाही व इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार केसमध्ये १९९३ साली हे आरक्षण रद्द झाले. सारांश इतकाच की शरद पवारांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. म्हणजेच मराठा समाजाला न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता.

शरद पवार साहेबांनी ओबीसी आरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न
१९९०मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला कोर्टात स्थगिती असल्याने १९९३ पर्यंत हे आरक्षण कुठेही शिक्षण किंवा नोकरीत अंमलात आले नव्हते. १९९३च्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक निकषावरील आरक्षण रद्द केले. आरक्षणाची मर्यादा ५०% करण्यात केली. क्रिमिलेअरची अट घालण्यात आली. तसेच राज्य पातळीवर मागासवर्गीय आयोग स्थापन करुन ओबीसी जातींची निश्चिती करणे किंवा वगळण्याचे अधिकार देण्यात आले.

त्यानंतर १९९४ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देशात सर्वप्रथम ओबीसी आरक्षण लागू केले हे खरंय. पण, त्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करता आले असते का? तर आले असते, परंतु तो काळ असा होता जेव्हा मराठा समाज स्वतःला मागास म्हणवून घ्यायलाच तयार नव्हता. मराठा समाजात जागृती नव्हती. मग ज्या मराठा समाजाला स्वतःला मागासवर्गीय म्हटलेले मान्य होत नव्हते, त्यांना ओबीसीत टाकण्याचे धाडस ना पवार साहेब करु शकत होते, ना अॅड. शशिकांत पवार तशी मागणी करु शकत होते. त्याकाळच्या मराठा समाजातील सर्वात मोठ्या संघटनेचे अध्यक्ष असणाऱ्या अॅड. शशिकांत पवारांनी कायदेशीर असणाऱ्या मंडलला विरोध केला आणि घटनेत नसणाऱ्या आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी केली. ही मागणी करतानाही त्यांनी मराठा समाज उच्चवर्णीय गृहीत धरला होता. परंतु, घटनेत तरतूद नसल्याने त्यावेळी ही मागणी मान्य झाली नाही.

पुढे मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेडने मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मांडणी करायला सुरुवात केली. तसे पुरावे गोळा केले. १९९७ ते २००३ पर्यंत खत्री आयोगाने काम केले. त्यांच्यासमोर हे पुरावे देण्यात आले. खत्री आयोगानेही ते मान्य केले, परंतु सरसकट संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी ठरवण्यात येणे उचित होणार नाही असे सांगितले. या आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने १ जून २००४ रोजी शासनादेश काढुन ओबीसीच्या यादीत ८३ क्रमांकावर असणाऱ्या कुणबी सोबतच कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, लेवा या जातींचा समावेश केला. शरद पवार साहेब या सरकारचे मार्गदर्शक होते. याचाही सारांश हेच सांगतो की शरद पवार साहेबांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणचे दरवाजे उघडे केले.

शरद पवार साहेबांचे मराठा समाजाच्या विकासात असणारे योगदान
आरक्षण हे एकमेव प्रगतीचे साधन नाही. १९७८-८० मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांनी महाराष्ट्रातील १७५ तालुक्यात एमआयडीसी मंजूर केल्या आणि ग्रामीण रोजगार निर्माण केला. सहकार चळवळ जगवली आणि टिकवली. शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या. अत्याधुनिक शेतीचा पुरस्कार करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज पटवून दिली. ७० हजार कोटींची सर्वात मोठी ऐतिहासिक कर्जमाफी केली. सारांशाने सांगायचे म्हटले तर शरद पवारांनी वेगवेगळ्या योजना, धोरण राबवून मराठा समाजामध्ये आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी प्रयत्न केले ही वस्तुस्थिती आहे. या तीनही गोष्टींवरुन आपण सांगू शकतो की अॅड. शशिकांत पवार यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही.

यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे सर्वांचे नेते आहेत. त्यांनी ईबीसी सवलत देऊन मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात सहकार्य केले. शरद पवार साहेब नेहमी सामाजिक न्यायाची भूमिका ते घेतात. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा विषय त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद पणाला लावून मार्गी लावला होता.

लेखक – प्रवीण गायकवाड
महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मराठा सेवा संघ-संभाजी ब्रिगेड