१ एप्रिलपासून विमा पॉलिसींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात 500,000 पेक्षा जास्त प्रीमियम जमा केले. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. यात युलिप योजनांचा समावेश नाही. ३१ मार्च २०२३ पूर्वी जारी केलेल्या पॉलिसींना हा नियम लागू होत नाही. यानंतर लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आज आम्ही तुम्हाला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणार आहोत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
आधी काय नियम होते आणि आता काय आहेत?
CNBC च्या आवाज स्पेशलमध्ये कर तज्ञ मुकेश पटेल म्हणाले की पॉलिसी प्रीमियम्स प्राप्तिकर कायदा क्रमांक 1010D च्या कक्षेत येतात. त्यांनी जोडले की जर प्रीमियमची रक्कम पॉलिसीच्या एकूण मूल्याच्या 10% पेक्षा जास्त नसेल, तर तुमची पॉलिसी परिपक्व झाल्यावर त्या रकमेवर कर आकारला जाणार नाही.
हा नियम प्रीमियमवर मर्यादा घालत नाही. रु. 5 लाख ते रु. 1 दशलक्ष किंवा रु. 2.5 लाख पर्यंत कोणताही प्रीमियम जमा केला जाऊ शकतो. नवीन नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. तुमच्या जुन्या धोरणात कोणतेही बदल होणार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे.
परंतु १ एप्रिल २०२३ पासून खरेदी केलेल्या पॉलिसींचा वार्षिक प्रीमियम ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तसे असल्यास, तुम्हाला त्यावरील देय रकमेवर कोणतीही सूट मिळणार नाही.
