मुंबई : राज्यावर करोनाचे संकट घोंघावत असल्या कारणाने राज्याचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या १ मार्च ते १० मार्च या कालावधीत होत आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्य सरकार चिंतेत आहे. अशात यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसे घ्यावे हा प्रश्न राज्य सरकारपुढे होता. मात्र त्यातून मार्ग काढत यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कमी कालावधीसाठी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
तर दुसरीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ १० दिवस इतक्या कमी कालावधीसाठी होत असल्यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाले आहेत. याचा निषेध म्हणून विरोधकांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सभात्याग देखील केला. कोरोनाच्या संकटामुळे मागील पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन देखील कमी कालावधीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असल्याने ते अत्यंत महत्वाचे असल्याने ते पूर्ण काळ चालावे असे विरोधकांना वाटत होते. मात्र, ऐन अधिवेशनाच्या वेळी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने अधिवेशन पूर्ण कालावधीसाठी चालवणे शक्य नसल्याचे सांगत समितीने अधिवेश १० दिवसांचे केले आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. सभागृहात आमदारांसाठी विशिष्ट अंतर राखत बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. योग्य ते अंतर राखले जावे यासाठी काही आमदारांची बसण्याची व्यवस्था ही अधिकारी कक्ष आणि प्रेक्षक गॅलरीत करण्यात येत आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मंत्र्यांसह आमदार, अधिकारी, कर्मचारी आणि पत्रकारांची करोना चाचणी करण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात विधानभवन परिसरात गर्दी होऊ नये यासाठी अभ्यागत आणि आमदारांच्या पीएंना विधानभवनात प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे.
