देशाला १४ हजार कोटींचा चुना लावून पसार झालेल्या नीरव मोदीचा प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा
बातमी विदेश

देशाला १४ हजार कोटींचा चुना लावून पसार झालेल्या नीरव मोदीचा प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा

पंजाब नॅशनल बँकेला १४ हजार कोटींचा गंडा घालून परदेशात फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी बाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. पीएनबी’तील 14,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील फरार हिरा व्यावसायिक नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणासाठी लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयाने गुरुवारी मान्यता दिली. त्यामुळे करोडोंचा चुना लावून परदेशात पसार झालेल्या नीरव प्रत्यार्पणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाबाबत आज लंडनमधील वेस्टमिंस्टर कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. यावेळी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाबाबत कोर्टाने आपला निकाल सुनावला. यावेळी न्यायाधीशांनी सांगितले की, मी भारत सरकारकडून देण्यात आलेले सर्व साक्षीपुरावे स्वीकारले आहेत. नीरव मोदीला दोषी ठरवण्यासाठी हे पुरावे पुरेसे आहेत, त्यामुळे या पुराव्यांबाबत मी संतुष्ट आहे. नीरव मोदीसाठी मुंबईतील तुरुंग योग्य आहे, त्याच्याविरोधात भारत सरकारकडून देण्यात आलेले पुरावे त्याला दोषी ठरवण्यासाठी योग्य आहेत, असे सांगत लंडनमधील नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले आहेत.

न्यायाधीश सॅम्युएल गोजी यांनी सांगितले की, नीरव मोदीला भारतामध्ये अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील हे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे नीरव मोदीने आपल्या बचावामध्ये दिलेले पुरावे परस्परांशी जुळत नाहीत. तसेच नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण केल्यास त्याच्यासोबत न्याय होणार नाही याचा कुठलाही पुरावा दिसत नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यावेळी साक्षीदारांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निकाल देताना सांगितले. तसेच भारतामधील तुरुंगांची स्थिती ही चांगली असल्याचे सांगत त्याबाबत समाधान व्यक्त केले.

दरम्यान, नीरव मोडीच्या प्रत्यार्पणानंतर मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये योग्य वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी नीरव मोदी यांना ब्रिटनच्या स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी लंडनमधून 13 मार्च 2019 रोजी अटक केली होती, त्यानंतर दक्षिण पश्चिम लंडनच्या वॅन्ड्सवर्थ कारागृहातील तुरुंगात डांबण्यात आले होते. आता कोर्टाचा निर्णय ब्रिटनच्या गृहसचिव प्रीती पटेल यांना पाठविला जाईल, जो या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील करण्यास परवानगी द्यायचे की नाही याबाबत निर्णय घेतील.