हायकोर्टाचा योगी सरकारला दणका; योगीराजला जंगलराज म्हणणे हा गुन्हा नाही

उत्तरप्रदेश : उत्तरप्रदेशमधील योगी सरकारच्या कार्यकाळात कायदा व सुव्यवस्थेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्यात गुन्हेगारीची पातळी शिगेला पोहचली आहे. महिलांवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटना रोज पाहायला मिळत आहेत. पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरप्रदेश हे रामराज्य म्हणून घोषित केले आहे.

दरम्यान, उत्तरप्रदेशात जंगलराज स्थापन झाल्याचे भाष्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यशवंत सिंह नावाच्या व्यक्तीविरूद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.

वास्तविक, यशवंत सिंह नावाच्या व्यक्तीने ट्विटरवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरप्रदेशचे जंगल राज्यात रूपांतर केल्याचे ट्विट केले होते. राज्यात सध्या कायदा व सुव्यवस्था नाही. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती पंकज नकवी आणि न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर आक्षेप घेता येऊ शकतो.

दरम्यान, 2 ऑगस्ट 2020 रोजी यशवंतसिंह यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. या मध्ये पोलिसांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये राज्यात अपहरण, खंडणी मागणी आणि हत्येच्या घटनांचा उल्लेख केल्याचा आरोप केला होता. तर सुनावणीवेळी, याचिकाकर्त्याच्या वकीलाने, भारतीय राज्यघटनेने त्यांना राज्याच्या कारभारावर भाष्य करण्याचे अधिकार दिले आहेत, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला होता. केवळ सरकारविरूद्ध निषेध नोंदवणे हा गुन्हा नाही. असेही म्हंटले होते.

यावर, आयटी कायद्याच्या कलम 66 डी आणि आयपीसीच्या कलम 500 अंतर्गत हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यशवंतसिंह यांच्याविरोधात एफआयआर रद्द केली आहे.