सांगली : मागच्या सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जे निष्कर्ष काढले त्याने धनगर बांधवांच्या आरक्षणासाठी अडचणी तयार झाल्या आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूटकडून तयार करण्यात आलेला अहवालाच उलटा दिला आहे. त्यांनी जे निष्कर्ष काढले त्यातून धनगर समाजाला आरक्षण मिळेल अशी परिस्थिती नाही. हा अहवाल म्हणजे वेळकाढूपणा होता. असा आरोप राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
महाराष्ट्र राज्य धनगर महासंघाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी राजेंद्र उर्फ चिमण डांगे यांची निवड झाली. त्यानिमित्ताने चिमण डांगे यांचा इस्लामपूरमध्ये सत्कार आयोजित करण्यात आला. यावेळी मंत्री जयंत पाटील बोलत होते. सांगलीत बोलताना त्यांनी धनगर आरक्षणावरुन भाजपवर हल्लाबोल केला. ”धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी अहवाल देण्याचं सांगितलं होतं. त्यांनी जे निष्कर्ष काढले त्यातून धनगर समाजाला आरक्षण मिळेल अशी परिस्थिती नाही. हा अहवाल म्हणजे वेळकाढूपणा होता. असंही पाटील यावेळी म्हणाले.
मागच्या सरकारने ज्या काही सवलतीच्या घोषणा केल्या त्या केवळ निवडणुकीच्या घोषणा ठरल्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकार मात्र धनगर समाजाला जास्तीत जास्त सवलती कशा देता येतील यासाठी प्रयत्न करेल. लवकरच यासाठी अजित दादा यांच्यासोबत बसू आणि धनगर समाजाचे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू असंही जयंत पाटील म्हणाले. असंही जयंत पाटील म्हणाले. यातून आता मार्ग कसा काढायचा हे आपण पाहू,
गेली कित्येक वर्षे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा भिजत घोंगडे आहे. धनगर समाजावर जो वेगवेगळे अहवाल देऊन जो आरक्षणावर अन्याय करण्यात आला तो डाव हाणून पाडावा लागेल. धनगर समाजातील तरुण अतिशय कर्तबगार आहेत. या तरुणांना पाठबळ देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील, असंही ते म्हणाले. धनगर समाजावर जो अन्याय होत आहे. तो आता हाणून पाडावा लागणार आहे, धनगर समाजासाठी
