प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स (पॉक्सो) अ‍ॅक्ट प्रकरणातील दोन निर्णय न्या. गनेडीवाला यांना भोवले आहेत. पोक्सो कायद्यांतर्गत वादग्रस्त निर्णय घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची पदावर कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मागे घेतली आहे. न्यायपालिकेच्या इतिहासात अशी घटना पहिल्यांदाच घडली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
न्या. गनेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सेवेची दोन वर्षे संपत आल्यामुळे त्यांना कायम करणारा निर्णय अपेक्षित होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या २० जानेवारीला त्यांना न्यायमूर्ती पदावर कायम करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, वादग्रस्त निकालांमुळे दहाच दिवसांत ही शिफारस मागे घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमध्ये सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे तसेच न्या. एन. व्ही. रामण्णा व न्या. आर. एफ. नरीमन यांचा समावेश आहे.
न्या. गनेडीवाला यांची पदावरील नियुक्ती मागे घेण्याचे नेमके कारण काय?
न्या. गनेडीवाला एका प्रकरणात “एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. “बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही.” असा निकाल दिला होता.
महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालाला स्थगिती दिली. दुसऱ्या एका निकालात न्या. गनेडीवाला यांनी, मुलीचा हात धरणे व पँटची झिप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार होत नाही, असे मत नोंदवून आरोपीने भोगलेली शिक्षा पुरेसी असल्याचा निवाडा दिला. त्यामुळे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातूनच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दोन न्यायमूर्तींनी यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोण आहेत न्या. पुष्पा गनेडीवाला
2007 मध्ये त्यांची थेट मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर सत्र न्यायालय, नागपूर कौटुंबिक वाद कोर्ट, एमजेएच्या सहसंचालक, नागपूर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल अशी विविध पदं भूषवली. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर वर्णी लावण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक करण्यात आली.
