देशातील सर्वात मोठी जीवन विमा कंपनी LIC कडून मोठा संदेश आला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने एलआयसीला मोठ्या प्रमाणात कर सवलती दिल्या होत्या. पण यावेळी नियमात बरेच बदल झाले आहेत. एलआयसी पॉलिसी घेऊनही लोकांना कर भरावा लागतो. एलआयसीकडून पॉलिसी खरेदी केल्यास आयकर नियमांनुसार कर सवलती मिळतात. करात सूट मिळाल्याने विमा कंपन्या चांगल्या स्थितीत आहेत. एलआयसी धोरणाचा अवलंब करून ग्राहक जास्तीत जास्त कर बचत करू शकतात.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
अध्यक्षांनी दिली माहिती
त्यांच्या सादरीकरणात, LIC चे अध्यक्ष म्हणाले की कंपनीच्या एकूण वार्षिक प्रीमियमपैकी निम्मे प्रीमियम जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये येतात. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, लोक विमा पॉलिसी खरेदी करण्यात खूप रस दाखवतात. दोनदा विचार न करता, लोक कर वाचवण्यासाठी विमा पॉलिसींमध्ये त्यांचे पैसे गुंतवतात.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे निर्णय
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये, केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, आतापासून पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या वेळी 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियमवर कर भरावा लागेल. दरम्यान, सरकार देशभरात नवीन करप्रणाली आणत आहे. त्यात करात सवलत नाही. दुसऱ्या शब्दांत, जे सध्या कर वाचवण्यासाठी एलआयसी पॉलिसी घेत आहेत ते भविष्यात त्या घेणे थांबवू शकतात.
एलआयसीच्या वाढीला फटका बसेल
सरकारच्या या निर्णयाचा विमा कंपन्यांवर होणारा परिणाम येत्या काळात पाहायला मिळेल. त्याचा थेट परिणाम एलआयसीच्या वाढीवर होईल.
अध्यक्षांनी छान माहिती दिली
LIC चेअरमन म्हणाले की किरकोळ परिणाम अपेक्षित आहे. कारण सध्या 1% पेक्षा कमी पॉलिसी प्रीमियम 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त एलआयसी पॉलिसी असतील आणि त्यांचा एकूण प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ग्राहकाला समान कर कपात मिळेल.
