रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) लवकरच दंड आकारणी किंवा कर्जावरील व्याजावर पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. सध्या, वेगवेगळ्या बँका आणि बिगर बँक वित्तीय कंपन्या वेगवेगळे व्याज दर किंवा दंड आकारतात. त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या व्याजावर सध्या कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
आरबीआयने सांगितले की मसुदा मार्गदर्शन प्रकाशित केल्यानंतर, ते कर्जदार, बँका आणि इतर संस्थांसह विविध भागधारकांशी चर्चा करेल. आणि अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली जातील. पेटीएम आणि बजाज फायनान्स सारख्या काही मोठ्या NBFC बँकांशी या चर्चेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
बँक मनमानी व्याज आकारते
त्यानंतर, RBI ची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व बँका, NBFC आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लागू होतील. सामान्यतः, बँका प्रीपेमेंट, बाउन्स चेक, उशीरा परतफेड आणि ईएमआय डिफॉल्टसाठी निश्चित दराच्या कर्जावर जास्त व्याज दर आकारतात. एका निवेदनात, RBI ने म्हटले आहे की कर्जाच्या दंडाच्या शुल्काच्या वसुलीसाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नियमन केलेल्या संस्थांना (REs) निष्पक्ष आणि पारदर्शक आगाऊ पेमेंटवर दंड व्याज आकारण्यासाठी बोर्ड-मंजूर धोरणे स्थापित करण्याची ऑपरेशनल स्वायत्तता आहे.
आरबीआयने पुढे म्हटले आहे की दंड व्याज कर्जदारांना वेळेवर पेमेंट करण्यास भाग पाडते. तथापि, संस्थांनी महसूल वाढविण्यासाठी असे शुल्क वापरू नये. काही प्रकरणांमध्ये, दंड इतका जास्त होता की ग्राहक नाराज झाले आणि त्यांनी नियामकांकडे तक्रार केली.
आरबीआयने पुढे म्हटले आहे की कर्जदाराने कर्ज भरण्यात कोणताही विलंब केला नाही, कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींच्या कोणत्याही भौतिक कलमांचे पालन केले नाही किंवा त्याचे पालन केले नाही. त्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने दंड वसूल केला जाईल. हा दंड “पेनल्टी व्याज” म्हणून आकारला जात नाही, जो तुमच्या प्रीपेमेंटवर आकारलेल्या व्याजदरामध्ये जोडला जातो.
