नवी दिल्ली : कोरोना महामारीत कृषी हे विकासाचं एकमेव क्षेत्र होतं. अशातच आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2021-22 सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत अनेकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या क्षेत्रात विशेषतः कृषी ऋण, पंतप्रधान किसान आणि सिंचन यांसारख्या क्षेत्राला मोठ्या घोषणेची शक्यता आहे. सरकारला कृषी क्षेत्रातील समग्र विकास हेतूमध्ये स्वदेशी कृषी संशोधन, तेलबिया उत्पादने, खाद्य प्रक्रिया आणि जैविक शेतीसाठी अतिरिक्त निधी आणि प्रोत्साहन आवश्यक असल्याचे म्हंटले जात आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
तर दुसरीकडे नव्या कृषी कायद्यांबाबत दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरता तरतूद करण्यात आली. गव्हाचे उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.”
तसेच, सरकारकडून प्रत्येक सेक्टरमधून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. डाळी, गहू, धान आणि इतर पिकांचा एमएसपी वाढविला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. याचबरोबर, २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये दिले होते, २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले तर २०२०-२१ मध्ये हा आकडा ७५ हजार कोटी वाढला आहे.
देशभरात आता स्वामित्व योजना राबविली जाणार आहे. शेतीचे क्रेडिट टारगेट १६ लाख कोटीपर्यंत केले जात आहे. तसेच, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये बऱ्याच पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, त्याचबरोबर, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मागील यूपीए सरकारपेक्षा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तीनपट निधी पोहोचला आहे. असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
