मुंबई :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलिसांना १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याची घोषणा केल्यानंतर याबाबत तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या ५ दिवसात शासन निर्णय मंगळवारी गृहनिर्माण विभागाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
बीडीडी चाळीत पोलिसांना १५ लाखांमध्ये मालकी हक्काची सदनिका देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना केली होती. आधी ही किंमत ५० लाख आणि नंतर २५ लाख ठेवण्यात आली होती. सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस या बी.डी.डी. चाळीत वास्तव्यास असल्याने त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली होती. त्यानंतर बी.डी.डी. चाळींमध्ये १ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असणाऱ्यांना या चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पोलिसांकडून किंवा त्यांच्या वारसांकडून पुनर्विकसित गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्यात येईल, असं सांगून फक्त १५ लाख रुपयांमध्ये हे घर देण्याचं मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर करण्यात आलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसात गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
दरम्यान, वरळी, नायगांव व ना. म. जोशी मार्ग येथील पोलीस सेवानिवासस्थानाच्या बदल्यात कायमस्वरुपी देण्यात येणाऱ्या पुर्नविकसित सदनिकेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या बांधकाम खर्चामुळे म्हाडास होणारा तोटा पुर्नविकासानंतर प्राप्त होणाऱ्या शासनाच्या हिश्यामधील म्हणजे शासन व म्हाडा ७०:३० टक्के नफ्यातून वर्ग करण्यात येईल, असंही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.
