नवी दिल्ली : गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदी कारभारामुळे बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या ठेवीदारांच्या ठेवींचं काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होतं होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. याबैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत (ता. २८) डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची माहिती दिली.
हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.
