अहमदाबाद : देशातील कोरोनाची परस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अशात गुजरातमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशात गुजरात सरकारला उच्च न्यायालयाने कोरोना परिस्थितीवरून फटकारलं आहे. अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नही केले आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
गुजरातमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होताना दिसत आहे. राज्यातील विविध शहरांतील रुग्णलयासमोर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही प्रतिक्षा करावी लागत आहे. गुजरामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. दुसरीकडे माध्यमेही वार्तांकनातून परिस्थिती निर्दशनास आणून देत आहे. विविध माध्यमांच्या वृत्तांची दखल घेत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. यावरून न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे.
उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत यासंदर्भात स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर आज (१२ एप्रिल) सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती काही मुद्दे उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. कोरोना चाचण्यांचा वेगाने करायला हव्यात. सर्वसामान्य माणसाला करोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतात. तर अशाच परिस्थिती अधिकाऱ्यांना काही तासांत आरटी-पीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट मिळतो. तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत. गुजरातमध्ये जर २७ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्यात आलेली आहेत, तर मग प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपलब्ध नाहीये. किती इंजेक्शन वापराविना पडून आहेत, याचा शोध घ्या, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री जास्तीच्या दराने का होत आहे, याचा राज्य सरकारने शोधावं. जर आपण म्हणता आहात की राज्यात ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध आहेत. तर मग लोकांना रांगेत का उभं रहावं लागत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
