आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी आयकर (इन्कम टॅक्स) रिटर्न दाखल करण्यासाठी आता १५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. मागील आर्थिक वर्षाचे आयकर रिटर्न दाखल करण्यासाठी आयकर विभागाने ३१ जुलै २०२३ ही अंतिम तारीख निश्चित केली असून जर तुम्ही जर करदाते असाल आणि अजून तुमचा रिटर्न भरला नसेल तर शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता आजच हे काम पूर्ण करा. कारण निर्धारित केलेत आयकर रिटर्न दाखल न केल्यास आयकर विभाग नोटीस पाठवू शकते आणि तुम्हाला दंडही भरावा लागू शकतो.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान, जर तुम्ही अद्यापही इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला नसेल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. ही अपडेट अशा लोकांसाठी अधिक उपयुक्त आहे जे विचार करत आहेत की आयटीआर दाखल करण्यासाठी वित्त मंत्रालय आणखी काही वेळ मुदतवाढ देईल. यावेळी आयटीआरची शेवटची तारीख वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. अशा स्थितीत करदात्यांना ३१ जुलैपूर्वी आयकर रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे.
आयकर रिटर्न भरण्याची मुदतवाढ मिळणार?
महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी अर्थ मंत्रालय ३१ जुलैची मुदतवाढ देण्याचा विचार करत नाही म्हणून आयकर भरणाऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांचे विवरणपत्र भरण्यास सांगितले आहे. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले, “आम्हाला अपेक्षा आहे की फाइलिंग गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल… आम्हाला आशा आहे की ते गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असावे.”
गेल्या वर्षी ३१ जुलै रोजी अंदाजे ५.८३ कोटी आयकर रिटर्न भरले गेले होते, जो मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ साठी रिटर्न भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. “आम्ही आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांचे आभार मानू इच्छितो कारण आयटीआर भरणे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप वेगाने होते आणि आम्ही त्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये आणि कोणत्याही मुदतवाढीची आशा करू नये असा सल्ला देतो. लवकरात लवकर त्यांचे टॅक्स रिटर्न भरावे कारण ३१ जुलैची अंतिम मुदत जवळ येत आहे,” त्यांनी पुढे म्हटले.
३१ जुलैनंतर किती दंड?
जर आयकर विभागाने ठरवून दिलेली अंतिम मुदत ३१ जुलैपर्यंत करदात्याने आयटीआर भरला नाही, तर नंतर त्याला दंड भरावा लागेल. याअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना १००० रुपये, तर पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नासाठी ५,००० रुपये विलंब शुल्क आकारण्याची आयकर कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
