नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने स्थगितीपूर्वाच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास खंडपीठानं तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणावर पुन्हा जानेवारीत सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला असला तरी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सुरु आहे. राज्यसरकारच्या वतीने वकील मुकूल रोहतगी राज्य सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडत आहेत. खंडपीठाला अंतरिम स्थगिती हटवणं किती महत्त्वाचं आहे, हे पटवून दिले. तसेच केंद्र सरकारचा दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र त्याला स्थगिती दिलेली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असं मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितलं. परंतु, तो प्रश्न वेगळा असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.
तसेच, राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करू त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा योग्य ठरवला होता; असेही रोहतगी यांनी यावेळी नमूद केले. त्यावर, आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
तर, मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचा परिणाम सरकारी नोकरभरती होत असल्याचं मराठा आरक्षण याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं असता आम्ही राज्य सरकारला नियुक्या करण्यापासून थांबवलेलं नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र नियुक्त्या करताना या कायद्यात करु नये असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती. या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आज स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. जानेवारीच्या अंतिम आठवड्यात यावर निर्णय घेऊ, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
