आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार; अजित पवारांची घोषणा

मुंबई : कोरोनामुळे आमदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला असून 1 मार्चपासून आमदारांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशासह राज्यावरही आर्थिक संकट उभं राहिलं होतं. मात्र आता पुन्हा आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अजित पवार याबाबत घोषणा केली. त्याशिवाय आता आमदारांचा निधी 4 कोटी करण्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे. कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले होते. अशातच सरकारला करातून मिळणारं उत्पन्नही थांबलं होतं. त्याचबरोबर, कोरोनामुळे राज्यात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निर्माण झालेल्या आणि आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोरोनामुळे उद्भवलेलं आर्थिक संकट पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन टप्प्याटप्प्यानं देण्याचा निर्णय सरकारनं आधीच घेतला होता. केंद्र सरकारनं खासदारांच्या वेतनातही 30 टक्के कपात केली होती. याशिवाय खासदार फंडही दोन वर्षांसाठी स्थगित केला होता. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पगारातही 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 अशी संपूर्ण एक वर्षासाठी ही कपात लागू असेल. परंतु, त्यापाठोपाठ आमदारांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला होता.

प्रत्येक राज्यातील आमदारांचा पगार वेगवेगळा असतो. आता आमदारांच्या पगारात कपात झाल्यानं त्यांना महिना 1 लाख 62 हजार रुपये वेतन मिळत होतं. त्यातून कराची रक्कम वजा करून त्यांना पगार मिळतो. महाराष्ट्रात आमदारांचा पगार प्रति महिना 2 लाख 32 हजार इतका आहे. या पगारातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कम आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदारांचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने आयकराची रक्कम वेगवेगळी असते.