कोरोना काळात एक हजार कोटींचे नवे संसदभवन होऊ शकते, परंतु अधिवेशन होऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : विरोधकांच्या मागण्या धुडकावून लावत केंद्रातील मोदी सरकारने यंदाचे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोना साथीचा धोका लक्षात घेता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेणे योग्य नाही, असे कारण केंद्र सरकारने दिले आहे.

खरं तर, कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले होते. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशाअत सविस्तर चर्चा व्हायला हवी, असे या पत्रात चौधरी यांनी म्हंटले होते. मात्र सरकारने त्यांची मागणी फेटाळली.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पत्राला उत्तर देताना सांगितले की, ”हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत केली असता त्या सर्व पक्षांनी अधिवेशन थांबविण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन न घेण्याबाबत सर्व पक्ष सहमत झाली आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात थेट बजेट सत्र बोलविले जाईल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची इच्छा नाही, म्हणून हिवाळी अधिवेशन घेण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे.

या मुद्द्यावरून पत्रकार विनोद कपरी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “एक हजार कोटींमध्ये नवीन संसद तयार होऊ शकते, परंतु संसद अधिवेशन होऊ शकत नाही. संपूर्ण झगमगाटात शिलान्यास होऊ शकतो, परंतु संसदेचे अधिवेशन होऊ शकत नाही. हजारो लोकांच्या गर्दीसह डझनभर रॅली होऊ शकतात पण संसद अधिवेशने होऊ शकत नाहीत. इव्हेंट कंपनीबरोबर देव दीपावली होऊ शकते, पण अधिवेशन नाही होऊ शकत.” असे ट्वीट करत पत्रकार कपरी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

1000 करोड़ में नई संसद बन सकती है पर संसद सत्र नहीं हो सकता।पूरे ताम झाम के साथ मंदिर शिलान्यास हो सकता है पर सत्र नहीं हो सकता।हज़ारों की भीड़ के साथ दर्जनों रैलियाँ हो सकती हैं,पर संसद सत्र नहीं हो सकता।Event company के साथ देव दीपावली हो सकती है , पर संसद सत्र नहीं हो सकता। https://t.co/lBBpF4UGg2

— Vinod Kapri (@vinodkapri) December 15, 2020