मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामशाहीतील कुणबी नोंदी दाखवण्याची सक्ती न करता त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, ही आमची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरला काढलेल्या अधिसूचनेत (जीआर) बदल सुचवला होता. ‘वंशावळीत कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल’ याऐवजी ‘सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल’, असा बदल आम्ही जीआरमध्ये सुचवला होता. मात्र, राज्य सरकारने त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. संबंधित जीआरमध्ये कोणतीही दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही आमचा पुढील निर्णय मराठा बांधवांशी चर्चा करुन घेऊ. तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरुच राहील, असा इरादा मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते शनिवारी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळाची शुक्रवारी मुंबईत चर्चा झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका सीलबंद लिफाफ्यात मनोज जरांगे यांना संदेश पाठवला होता. हा लिफाफा घेऊन अर्जुन खोतकर आज पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांना भेटले. यामध्ये राज्य सरकारचा दिलासादायक निर्णय असेल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे जरांगे-पाटील उपोषण मागे घेण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. हा लिफाफा मनोज जरांगे यांच्यासमोरच उघडण्यात आला. मात्र, हा लिफाफा उघडल्यानंतर सपशेल निराशा झाली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच मराठा आंदोलकांकडून पोलिसांवर कारवाई करण्याची करण्यात आलेली मागणीही पूर्ण झालेली नाही. एकाही दोषी पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती आणि लिफाफ्यातील मजकूराचा अर्थ जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित आंदोलकांना उलगडून सांगितला. मात्र, त्याचवेळी उपोषण मागे घेण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला. त्यामुळे अर्जुन खोतकर यांची शिष्टाई पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरली. मात्र, आम्ही सरकारशी कितीवेळाही चर्चा करायला तयार आहोत. आपल्याला मराठा आरक्षण चर्चेच्या माध्यमातूनच मिळवायचे आहे, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
