मुंबई : काँग्रेस राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रमक झाली असून पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी जीआर काढून एका झटक्यात रद्द ठरवलं. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, काँग्रेसनं या जीआरला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे. पण ७ मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी केली आहे. याशिवाय, २०१७पासून आधीच्या सरकाने देखील एकही आरक्षणाची जागा भरलेली नाही. यचा सगळ्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात, असं देखील पटोले म्हणाले आहेत.
हा जीआर काढताना यासंदर्भातल्या उपसमितीलाच विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. ७ मे रोजीचा जीआर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आलेला नाही. मंत्रिमळाच्या बैठकीतही तो मांडलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द व्हावा अशी आमची मागणी आहे.
