नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून खाद्य तेलाच्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. खाद्यतेलांच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. चांगल्या मोहरी आणि रिफाइंड तेलाच्या किंमतींनी प्रतिलिटर २०० रुपयांचा आकडा गाठला आहे. सामान्य तेलाच्या किंमतीही १७० आणि १८० रुपयांपेक्षा कमी नाहीत. आता दिलासादायक बाब म्हणजे केंद्र सरकारने तेलांच्या किंमती कमी तयारी दर्शवली आहे. सरकारने कच्च्या पाम तेलाच्या आयात शुल्क १० टक्के करण्याची घोषणा केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
काही दिवसांपूर्वी जागतिक बाजारपेठेतून स्थानिक बाजारपेठेत आवक वाढत असल्याने खाद्यतेलांच्या दरात घट झाली होती. आता केंद्र सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने लवकरच खाद्यतेल स्वस्त होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क आकारणीत पाच टक्क्यांनी कपात केली आहे. कच्चे खाद्यतेल आणि शुद्ध पाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये गेल्या एक महिन्यापासून किंमतींमध्ये घसरण दिसून येत आहे. तरीही देशांतर्गत शुद्ध पाम तेल आणि कच्चे खाद्यतेल यांचे भाव कायम आहेत.
खाद्य तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे ग्राहकांचे हित लक्षात घेता सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील (सीपीओ) शुल्क कमी केले आहे, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. २९ जून रोजी सीपीओवरील शुल्क १५% वरून १०% केले आहे. ३० जून २०२१ आणि ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ही अंमलबजावणी कायम राहील असे आदेशात म्हटले आहे. शुल्क कपातीनंतर, सीपीओवरील कर दर ३०.२५% असेल ज्यात अतिरिक्त कृषी उपकरांचा १७.५% आणि समाजकल्याण उपकर १०% असेल. ही कपात परिणामी खाद्य तेलांच्या किरकोळ किंमती खाली आणण्यासाठी मदत करेल. शुल्कात ही कपात ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू असणार आहे.
