मुंबई : एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
‘मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे. याबाबत ट्वीट करत अशोकचव्हाण यांनी लिहिले आहे की, ”#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.”
या पार्शभूमीवर या समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. राजेश टेकाळे, ॲड. रमेश दुबे पाटील, ॲड. अनिल गोळेगावकर आणि ॲड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल.
मराठा आरक्षणाप्रकरणी अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी आपल्या आदेशात 2020-21 साठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण घटनापीठाकरे वर्ग केलं होतं. या निर्णयामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर परिणाम झाला. मराठा आंदोलकांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पोलीस मेगाभरतीसह तलाठीपदाच्या नियुक्त्या देखील रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगित दिल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे.
