मुंबई : राज्य शासकीय, निमशासकीय सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरवादी राजकीय, सामाजिक, तसेच मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटना एकवटल्या आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा ७ मे रोजीचा शासन आदेश त्वरित मागे घेतला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा पंधराहून अधिक संघटनांनी दिला आहे. या संदर्भात रिपब्लिकन पक्षाचे (गवई गट) सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई, महाराष्ट्र सेक्युलर मूव्हमेंटचे अध्यक्ष प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने, कार्याध्यक्ष भरत शेळके, सरचिटणीस डॉ. भरत नाईक, भीम आर्मीचे सरचिटणीस अशोक कांबळे, बहुजन अधिकारी-कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष एस. आर. भोसले, सरचिटणीस रमेश सरकटे, अनुसूचित जाती, जमाती, विजा, भज, इमाव, विमाप्र शासकीय-निशासकीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भरत वानखेडे, ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लास एम्प्लॉइर्ज फेडरेशनचे सरचिटणीस एस. के. भंडारे, रिपब्लिकन एकतावादी पक्षाचे नेते नानासाहेब इंदिसे, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वंतत्र निवेदने पाठवली आहेत.
मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारा ७ मे रोजीचा शासन आदेश रद्द करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी या संघटनानी केली आहे.
