केरळ : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेल्या महिनाभरापासून राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी केरळ सरकारने देखील याबाबत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केरळ विधानसभेने केंद्रीय कृषी कायदे राज्यात लागू न करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केला. या ठरावाला सर्वांनीच पाठींबा दिल्याने तो एकमताने संमत करण्यात आला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
गुरुवारी केरळ विधानसभेच्या एका विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (P Vijayan) यांनी हा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (LDF), कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) आणि भाजपच्या पाठिंब्याने एकमताने मंजुरी मिळाली. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार असलेल्या ओलांचेरी राजगोपाल यांनीही समर्थन दिलंय. केरळच्या विधानसभेनं संमत केलेल्या या प्रस्तावात केंद्रानं संमत केलेले तीन कृषी कायदे ‘शेतकरी विरोधी’ आणि ‘उद्योगपतींच्या हिता’चे असल्याचं म्हटलंय.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा ठराव सभागृहामध्ये मांडत, “या काद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेला नाही. एखाद्या वेळी जेव्हा सरकार खरेदीपासून मागे हटते तेव्हा अन्नसुरक्षेला बाधा निर्माण होते आणि साठवणूक करणे तसेच काळाबाजार वाढतो,” असंही या ठरावात नमूद केलं आहे. तसेच, या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज असल्याचे म्हटले. कॉर्पोरेट कंपन्यांशी व्यवहार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडे असणारी अधिकार या कायद्यांमुळे कमी होतील, असं या ठरावामध्ये म्हटलं आहे.
“संविधानातील सातव्या परिशिष्टाप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित येणारा विषय आहे. या कायद्यांचा राज्यांवर परिणाम होणार असल्याने या कृषी विधेयकांसंदर्भात सर्व राज्यांच्या सदस्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती. ही विधेयके घाईत मंजूर करुन घेण्यात आली. संसदेच्या स्थायी समितीसमोरही ही विधेयके मांडण्यात आली नाही हे चिंताजनक आहे,” असं या ठरावात म्हटलं आहे.
सभापती पी श्रीरामकृष्णन यांनी आवजी मताद्वारे विधानसभेत सर्वानुमते ठराव संमत केला. हा ठराव संमत होताना भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपाल यांनी वॉकआऊट करत आपली संमती दिली. ओ राजगोपाल यांनी या प्रस्तावातील काही मुद्यांवर आपला आक्षेप व्यक्त केला मात्र या प्रस्तावाला विरोध केला नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, राजगोपाल यांनी अटल बिहार वाजपेयी मंत्रिमंडळात रेल्वे राज्यमंत्रीपद भूषवलं आहे.
‘प्रस्ताव सर्वसंमतीनं संमत करण्यात आला. मी माझं मत मांडलं. या प्रस्तावाला सदनात सर्वांचीच संमती होती, त्यामुळे मी त्यावर आक्षेप व्यक्त केला नाही. मी प्रस्तावाचं पूर्ण समर्थन करतो. केंद्रानं तीनही कृषी कायदे मागे घ्यायला हवेत’, असं राजगोपाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं.
