नवी दिल्ली : कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल, अशा शब्दात शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. नव्या केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते अद्यापही ठाम असून आज केंद्रसरकारशी झालेली चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ ठरली. तसेच, शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. १५ जानेवारीला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुढील चर्चा होणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मिळालेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत सरकारने आपण कायदे रद्द करणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यावेळी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्या कविता या बैठकीत उपस्थित होत्या. सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. अनेकदा या आंदोलनाला हिंसक वळणही आले. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या. मात्र केंद्र सरकारने आजही शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. यामुळे आता राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची धमकी शेतकरी आंदोलकांनी दिली आहे.
आंदोलन करणारे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे एमएसपीचे सुरक्षा कवच संपेल आणि मंडीही संपुष्टात येतील आणि शेती बड्या कॉर्पोरेट गटाच्या ताब्यात जाईल. दरम्यान, यापूर्वी चार जानेवारी रोजी झालेली चर्चा अनिर्णीत राहिली. कारण शेतकरी संघटनांना तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर ठाम होते, तर सरकार केवळ अडचण दूर करण्यासाठीच्या “समस्या” तरतुदी किंवा अन्य पर्यायांविषयी बोलत होते. तर 30 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटना आणि केंद्रामधील सहाव्या फेरीतील चर्चेच्या वेळी, पेंढा जाळणीला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्यासाठी आणि वीजेवरील अनुदान सुरू ठेवण्याच्या दोन मागण्यांवर एकमत झाले होते.
