निवडणुका आहेत म्हणून न्यायालय सुनावणी स्थगित करू शकत नाही

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरु आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? यावर न्यायालयाने सर्व राज्यांना कोर्टाने नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र आज काही राज्यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. यावर न्यायालयाने सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्याचा वेळ वाढवला आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्द्यांवर आणि 50 टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेवर या नोटिसा सर्व राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी वेळ वाढवून मागितला होता.आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला तामिळनाडूच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली होती. मात्र, राज्यांचा नंबर 8 दिवसांनी येईल, तुमच्याकडे एक आठवड्याचा वेळ आहे. अजून तेव्हा काही प्रॉब्लेम आले तर बघू. सुनावणीला आधीच खूप विलंब झाला आहे.न्यायालयही सुनावणी चालू ठेवण्याच्या बाजूने आहे. असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

तामिळनाडूच्या निवडणुका सुरू आहेत. 50 टक्के आरक्षणासाठी खूप मोठी कागदपत्र सादर करावी, लागतील असं म्हणत तामिळनाडूच्या वकिलाने आपली बाजू मांडली. मात्र निवडणुका आहेत म्हणून आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही, असं खंडपीठ म्हणत आहे. हरियाणाच्या वकिलांना पण खंडपीठाने तेच समजावून सांगितलं. खंडपीठाने सर्व राज्यांना एक आठवड्यांचा वेळ दिलेला आहे. सुनावणी स्थगित न करता कोर्टाने सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे.

दरम्यान, आता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकांच्या बाजूने अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. इंद्रा साहनी मुद्द्यावर अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांचे वकील आहे. हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे नेण्याची गरज का नाही हे सांगत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या मागणीला विरोध केला आहे.