नवी दिल्ली : मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून केंद्रिय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये २० टक्के कपात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या विभागांमधील आणि मंत्रालयांमधील खर्चावर आळा घालण्याचे आदेश दिले आहेत. ओव्हरटाइम भत्ता आणि बक्षीसांसारख्या खर्चामध्ये २० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. जाहिराती, प्रसिद्धी, जादा कामाचा भत्ता, बक्षिसे, घरगुती व परदेशी प्रवास खर्च, किरकोळ देखभाल कामे यासारख्या बाबींवर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सर्व सरकारी मंत्रालये आणि विभागांना २० टक्के खर्च कपात करण्याचे लक्ष्य दिले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
या सूचनांची यादी सर्व सचिवांना आणि मंत्रालय व विभागांचे आर्थिक सल्लागार यांना पाठविली आहे. जादा कामाचा भत्ता, बक्षिसे, घरगुती प्रवास, परदेशी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडे, दर आणि कर, रॉयल्टी, प्रकाशने, इतर प्रशासकीय खर्च आणि साहित्य, रेशनची किंमत, पीओएल, कपडे आणि छावणी, जाहिरात व जाहिराती, छोटे काम, देखभाल , सेवा शुल्क, योगदान आणि इतर शुल्क यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोविडमुळे होणाऱ्या महसूल वसुलीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर खर्चावर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आणि मंत्रालये आणि विभागांमध्ये नवीन पदे तयार करण्यास बंदी घातली होती. ११ जून रोजी या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. मंत्रालयाने असा आदेश काढण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे.
