मुंबई : “कोविड-१९ च्या काळात मद्य विक्रीसाठीच्या शुल्कामध्येही ५० टक्के सूट दिली, मग वीज ग्राहकांना सूट देण्यात राज्य सरकारला कोणती अडचण निर्माण झाली आहे? जनतेपेक्षा मद्य महत्त्वाचं आहे का? याचं उत्तर द्या किंवा जनतेची माफी मागून हा निर्णय मागे घ्या!” असे म्हणत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
राज्यात सध्या वीज बिल वसुलीचा मुद्दा चांगलाच तापता आहे. ग्राहकांनी वीजबिलाची थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणने जाहीर केला आहे. कोरोनाच्या काळातील वीज बिलांची थकबाकी प्रचंड वाढल्याने आता वसुलीची मोहीम सुरू करत पैसे न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून विरोध सुरू झाला आहे. भाजप, मनसे या विरोधकांबरोबरच महाविकास आघाडीचे समर्थक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी देखील हिंमत असेल तर वीजजोडणी तोडून दाखवावी असे आव्हान महावितरणला दिलेले आहे.
यावरून आता भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ट्वीट करत चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राज्य सरकारवर निशाणा साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे की, “कोरोनाच्या काळात आपल्या मंत्र्यांना गाड्या खरेदी करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडे भरमसाट पैसा होता, मात्र जनतेला आलेले भरमसाट वीज बिल माफ करण्यासाठी पैसे नव्हते का? याचं उत्तर द्या किंवा जनतेची माफी मागून हा निर्णय मागे घ्या!”
राज्यभरात आपली बिघडलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने 6 कोटी रुपये खर्च केले, मग कोरोनाच्या काळात वाढीव वीज बिलावर सर्वसामान्यांना दिलासा का दिला नाही ? याचं उत्तर द्या किंवा जनतेची माफी मागून हा निर्णय मागे घ्या ! असे म्हंटले आहे. तसेच, “राज्य सरकारने श्रीमंत लोकांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये सूट दिली, मात्र आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जनतेला आपला मनमानी कारभार चालवून त्रास का दिला? याचं उत्तर द्या किंवा जनतेची माफी मागून हा निर्णय मागे घ्या !” असा सवाल देखील भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला आहे.
तसेच, “राज्य सरकारने ताज हॉटेलचे जवळपास १० कोटी रुपये माफ केले, मग सामान्य जनतेचे दुप्पट, तिप्पट वीज बिल राज्य सरकारने माफ का केले नाही?, ठाकरे सरकारने आपल्या प्रिय बिल्डरांना प्रीमियमसाठी ५० टक्के सूट दिली, मग गोरगरिबांची ओढाताण करून हलाखीची परिस्थिती असताना त्यांना वीज बिलामध्ये सवलत का दिली नाही? राज्यभरात आपली बिघडलेली छबी सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने सहा कोटी रुपये खर्च केले, मग करोनाच्या काळात वाढीव वीज बिलावर सर्वसामान्यांना दिलासा का दिला नाही?” असे प्रश्न देखील चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला विचारले आहेत.
