मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाकीपणे लढा देणाऱ्या बेळगाव आणि कर्नाटकातील सीमावासीयांच्या पाठिशी ताकद उभी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. या निर्णयाला अवघे काही तास उलटत नाही तोच आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एक खळबळजनक वक्तव्य केले आहे. सीमाभागातील मराठी गावं महाराष्ट्रात येणे तर सोडाच पण आता कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील आणखी ४० गावं आपल्या राज्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्वत: तसे संकेत दिले. त्यांच्या या वक्तव्याचे महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सांगलीच्या जत तालुक्यातील ४० दुष्काळग्रस्त गावांनी नुकताच कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने ही गावे आपल्या राज्यात आणण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भात कर्नाटकच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले की, जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कर्नाटकची महाराष्ट्रातील भूभागावर वक्रदृष्टी असल्याची चर्चा रंगली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय प्रतिक्रिया देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सीमाभागातील गावांसाठी कोणता निर्णय घेतला होता?
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात सीमा भागातील बांधवांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. तसेच कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली होती. यालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते.
तसेच सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यामुळे सीमावासियांच्या लढ्याला मोठे बळ मिळणार आहे.
