२० नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बालक दिन म्हणून साजरा होतो . या दिवशी मुलांच्या प्रश्नावर मुलभूत काम करून आंध्र प्रदेशातील ८ जिल्हे बालमजूर मुक्त करणाऱ्या व हजारो बालकामगार शिक्षणाच्या प्रवाहात आणत मुलांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या मगेसेंसे पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा यांच्या कामावर लिहावेसे वाटते. शांता सिन्हा यांची हैद्राबाद येथे नुकतीच भेट घेतली. यापूर्वीही आंध्र प्रदेशात जाऊन त्यांच्या कामाचा अभ्यास केला होता. भारताच्या राष्ट्रीय बाल आयोगाच्या अध्यक्ष राहिलेल्या शांता सिन्हा ( संपर्क इ मेल mvfindia@gmail.com) यांनी भारतातील विविध राज्यातील बालमजुरीच्या प्रश्नावर संघर्ष करणाऱ्या संस्थांना प्रेरणा व दिशा दिली. महाराष्ट्रातही अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या प्रेरणेतून काम करत आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
शांता सिंहांच्या संस्थेने १५२१ गावे बालमजूरमुक्त केली. ५३८० सालगडी मुक्त केले आणि जवळपास शाळेत न जाणारी ५ लाख मुले शाळेत दाखल केली. इतके अफाट काम त्यांच्या संस्थेने केले आहे.
शांता सिन्हा या हैदराबाद विद्यापीठात प्राध्यापक असतानाच त्यांनी मामिडीपुडी वैकटरंगय्या फौंडेशन ही संस्था स्थापन केली. सुरुवातीला त्यांनी तेलंगणातील जमीन,घरबांधणी,किमान मजुरी या क्षेत्रात काम केले.नंतर सालगडी प्रश्नावर काम केले. आंध्र व तेलंगणा येथील ११ जिल्ह्यातील १३७ तालुक्यातील ६००० गावातील बालमजुरीवर त्यांनी काम केले व रंगारेड्डी जिल्ह्यातील १००० गावातील बालमजुरी बंद करून हा जिल्हा बालमजूरमुक्त जाहीर केला. कापसाची शेती हे आंध्र प्रदेशातले महत्वाचे उत्पादन आहे. या कापूसवेचणीत लहान मुलांचा सर्रास वापर व्हायचा.देशात अशा ४ लाख मुलात आंध्र प्रदेशात फक्त २ लाख मुले होती. या मुलांची बालमजुरी त्यांनी बंद करण्यासाठी आवाज उठवला. त्या मुलांना शाळेत दाखल केले. खेड्यातील कर्जबाजारी दलित व गरीब कुटुंबातील लोक कर्ज फेडण्यासाठी जमीनदार शेतकऱ्यांकडे मुलांना सालगडी म्हणून ठेवत.
सकाळपासून रात्रीपर्यंत ही लेकरे कामे करत. या ग्रामीण सालगडी व बालमजुरीबद्दल ग्रामपंचायती, गावकरी यांना संघटित करून प्रबोधन करून ही बालमजुरी सालगडी प्रथा त्यांनी थांबवली.सुरुवातीला जमीनदार व मजूर यात खूप हिंसाचार झाला पण नंतर संस्थेने कार्यपद्धती बदलली. गावातील तरुणांचे गट बनवले.लोकप्रतिनिधी सजग केले. जनजागरणाचे अनेक कार्यक्रम घेतले.मुलां मुलींच्या शिक्षणाचे महत्व पटवून दिले. त्यातून गावकरीच बालमजुरी,सालगडी,बालविवाहाला विरोध करू लागले. ही सर्व मुले सरकारी शाळेत दाखल केली.
सरकारी शाळेत मुले दाखल केल्यावर शाळेतील शिक्षण दर्जेदार नव्हते . मुलांना लेखन वाचन येत नसल्याचे लक्षात येताच मुलांच्या लेखन वाचन क्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या मदतीने ३ महिन्याचा उपचारात्मक कार्यक्रम सुरु केला आणि कोणत्या इयत्तेत मुलांना काय आले पाहिजे ? हे पालकांना तपासायला शिकवले त्यातून पालक शाळांमध्ये जाऊन आपली मुले कशी शिकतात ? याची तपासणी करतात. पालकांच्या दडपणातून शिक्षणाचा दर्जा उंचावला. बालविवाह रोखण्याबाबतही मोठे काम या संस्थेने केले. १००० बालविवाह थांबवले. त्यासाठी गावातीलच यंत्रणा सक्षम करून गावकरीच बालाविवाहाबाबत सजग झाले.
या त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना रमन मंगसेसे पुरस्कार मिळाला. अमेरिका व जर्मनी देशाचेही पुरस्कार मिळाले व भारत सरकारच्या पहिल्या बालहक्क आयोगाच्या त्या सलग ६ वर्षे अध्यक्ष म्हणून राहिल्या. देशपातळीवर त्यांनी मुलांच्या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेतले.
शिक्षण हक्क कायद्यात ज्या अनेक तरतुदी आल्या त्या शांता सिन्हा यांच्या कामातून आल्या आहेत. दाखला मागितला जातो म्हणून अनेक गरीब पालक शाळेत प्रवेश घेत नसायचे. उशिरा प्रवेश घेतल्यावर प्रवेश मिळत नसे. मोठ्या वयाच्या गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पहिलीत बसायची लाज वाटायची. शांता सिन्हा यांनी शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी आंध्र प्रदेश सरकारला वर्षभरात कधीही प्रवेश मिळेल, दाखल्याची आवश्यकता नाही व गळती झालेले विद्यार्थी त्यांच्या वयानुसार शाळेत दाखल केले जातील या तरतुदी करायला लावल्या. भारत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याने या तरतुदी जशाच्या तशा स्वीकारल्या इतके मोठे मोल शांता सिन्हा यांच्या कामाचे आहे.
शांता सिन्हा यांनी बालकामगार व शाळेतील गळतीच्या प्रश्नावर जी वैचारिक स्पष्टता दिली ते त्यांचे योगदान वाटते. मुलांनी शाळा सोडली की गरीबीमुळे मुले शाळेबाहेर जातात हा सार्वत्रिक समज आहे. त्यावर शांता सिन्हा विचारतात ‘ जर गरीबीमुळे मुले शाळा सोडत असतील तर मग सगळ्याच गरिबांची मुले शाळा का सोडत नाहीत….?’ सगळ्याच गरिबांची मुले शाळेबाहेर नसतात. ज्या पालकांना शिक्षणाचे महत्व कळालेले नाही व ज्या मुलांना लेखन वाचन येत नाही. त्यांची शाळेतील आवड कमी होते व तीच मुले शाळा सोडतात. त्यामुळे गळतीचे कारण शिक्षणाची गुणवत्ता आहे इतकी स्पष्टता त्या देतात. अशी गळती झालेली मुले मुली वाचन लेखन येत नसल्याने शाळेत टिकत नाहीत तेव्हा त्यांना शाळेत थेट नेण्यापेक्षा त्यांनी निवासी सेतुवर्ग सुरु केले . त्या ठिकाणी ही मुले मुली ६ महीने राहतात व तेथे त्यांच्या वयाच्या इयत्तेइतकी तयारी करून त्यांना शाळेत दाखल केले जाते हा प्रयोगही सर्व शिक्षा अभियानाने स्वीकारला.
बालकामगारांना कामाच्या ठिकाणावरून काढले की मग त्यांचे घर कसे चालणार ? असे प्रश्न विचारले जातात. यावर खरेच बालमजुरांना मिळणाऱ्या अल्प मजुरीत किती कुटुंबे अवलंबून असतात याचे त्यांनी सर्वेक्षण करून अशी अत्यल्प कुटुंबे या मुलांवर अवलंबून असल्याचे निदर्शनाला आणले. पालक जर मुलांचा सांभाळ करू शकत नसतील तर अशा गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी त्यांनी शासनाला मोठ्या संख्येने वसतिगृह उघडायला लावली. प्रत्येक बजेटमध्ये मुलांसाठी सरकार काय करते ? असे विचारत मुलांसाठीची आर्थिक तरतूद वाढवायला भाग पाडले.
प्रत्येक शाळा सोडलेले मूल हे बालकामगार समजले पाहिजे ही त्यांची मांडणी विलक्षण आहे कारण कोणत्याही क्षणी असे मुल कामाला लागू लागते. पूर्वी बालकामगार म्हणजे फक्त कारखान्यातले समजले जात पण शांता सिन्हा यांनी शेतीत काम करणाऱ्या बालमजूरीकडे लक्ष वेधून ती कक्षा रुंदावली.
शांता सिन्हा यांचे कार्यकर्ते सध्या भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात जाऊन तेथे बालकामगार समस्येवर काम करणाऱ्या संस्थांचे संघटन करतात. व्यंकट रेड्डी हे त्या मोहिमेसाठी भारतभर फिरतात. देशातील प्रत्येक हाय वे चे रोज किती बांधकाम होते याची नोंद मंत्री अधिकाऱ्याच्या मोबाईलमध्ये येते. व्यंकट रेड्डी म्हणतात :ज्या देशात रस्त्याची अशी नोंद ठेवली जाते तिथे प्रत्येक मुल शिक्षणात कुठे आहे ? याचे रेकॉर्ड रस्त्यासारखे का ठेवले जात नाही …….?
शांता सिन्हा व त्यांचे कार्यकर्ते यांनी लाखो मुला मुलींचे आयुष्य बदलून टाकले आहे. त्यामुळेच जागतिक बालक दिनाला त्यांच्या योगदानाची विशेष आठवण होते ..
– हेरंब कुलकर्णी
