शेतकरी आणि केंद्रसरकारमध्ये आज पुन्हा बैठक; तोडगा निघण्याची शक्यता

मेरठ : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये ९वी बैठक आज होणार आहे. आजच्या बैठकीत नक्कीच काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा आज 51 वा दिवस आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 51 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरु आहे. आज दुपारी 12 वाजता शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक पार पडणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये 8 जानेवारीला झालेली बैठकही निष्फळ ठरली होती. या बैठकी वेळी 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार असल्याचं सांगितलं होतं. मागील बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तर, ‘नवे कृषी कायदे मागे घेता येणार नाहीत, कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.

तर दुसरीकडे, नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या पॅनेलमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान यांनी आपण या समितीतून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं.

त्यानंतर एका निवेदनात भुपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांशी संवाद सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत मला स्थान दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक शेतकरी आणि एका संघटनेचा नेता म्हणून या समितीबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्यांच्या ज्या भावना उमटत आहेत. त्याचा विचार करुन मी राजीनामा देत आहे.