पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात (२१ जून पासून) १८ वर्षापुढील सर्वांना ७५% लसीकरण, मोफत करण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र सरकारी मोफत लसीकरण केंद्रावर लसींचा पुरवठा, केंद्र सरकार अतिशय तोकडेपणाने करत असल्याचे समोर आले असून आले असून, केंद्राच्या वाट्याच्या ७५% मोफत लसी पुरवण्यात मोदी सरकार कमी पडत आहे व एक प्रकारे टाळाटाळ सुरू असल्याचेच दिसत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
वास्तविक केंद्राच्या मोफतच्या (७५% ) कोट्याचा पुरवठा सरकारी लसीकरण केंद्रांना होणे देखील गरजेचे होते व आहे. मात्र खाजगी खाजगी हॅाल्पीटल्स/संस्था त्यांच्या २५% कोटा ऐवजी ५०% हून अधिक प्रमाणात आक्रमकतेने लसी खरेदी करून, त्या नागरीकांना देत देखील आहेत. त्यामुळे विकतचे लसीकरणाचे प्रमाण ५०% हून अधिक असल्याचेच निदर्शनास आले आहे. अशा प्रमाणात लसीकरण झाल्यास केंद्र सरकारला ५०% पेक्षाही खूप कमी प्रमाणातच लसी खरेदी कराव्या लागतील. नागरिक देखील आपोआप कंटाळून व नाईलाजाने पैसे मोजून लसी घेत आहेत हेच सद्या घडत आहे व केंद्र सरकारचे पैसे वाचवण्याचे मनसूबे देखील आता स्पष्ट होऊ लागलेत, असेही गोपाळ तिवारी यांनी प्रसिध्दीस दीलेल्या निवेदनात सांगितले आहे.
या विषयी पुणे महापालिकेस पुणे शहरातील लसीकरणाची माहीती विचारली असता, पुणे महापालिका आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहीती नुसार सरकारी केंद्रातील पुणे महापालिका अखत्यारीतील मोफत लसीकरण केंद्र संख्या १९३असून आजतागायत दिलेल्या लसींची संख्या ३ लाख ९५ हजार १५२ एवढी आहे तर दूसरीकडे, खाजगी हॅास्पीटल्स व संस्थांची लसीकरण केंद्र संख्या २२९ असून, विकत करण्यात आलेले लसीकरण (प्रति डोस, कोव्हॅक्सीन १२००₹, कोव्होशिल्ड ७८०₹ तर स्फूटनिक १०००₹) संख्या मात्र ६ लाख ९३ हजार ६४३ एवढी झाली आहे. नागरिकांमध्ये कोरोना विषयक धास्ती असून सरकारी लसीकरण केंद्रातील मोफत लस सहज ऊपलब्ध होत नसल्यानेच् नागरिकांवर विकत लस घेण्याची पाळी येत आहे. व विकतची लस सहजपणे ऊपलब्ध होत असल्याचेही निदर्शनास येत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले.
