मुंबई : राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला असून कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश एमएमआरडीएला दिले असून भूखंडाची स्थिती आहे तशीच ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबत जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये याप्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारने निर्णय मागे घेण्याची आणि संबंधित पक्षकारांना नव्याने सुनावणी देण्याची तयारी दाखवली. पण कारशेडचे काम सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली. केंद्र सरकार आणि हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्याने विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडच्या कामालाही मज्जाव केला.
मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असंही न्यायालयाने यावेळी सरकारला सुनावलं होतं.
