मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालायने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा जागा हस्तांतरणाचा निर्णय निर्णय मागे घेण्यासाठी तसंच संबंधित पक्षकारांना नव्याने सुनावणी देण्याची तयारी दर्शवली.
दरम्यान, कांजूरला कारशेड झाल्यास ८०० कोटींची बचत होईल, असा दावा एमएमआरडीए’ने केला आहे. याबाबत एमएमआरडीएतर्फे युक्तिवाद करताना वकील मिलिंद साठये म्हणाले की, ”कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा हा प्रकल्प मेट्रो-३, मेट्रो-४ आणि मेट्रो-६ साठी असणार आहे. तसेच, हा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच, तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारल्यास ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा यांनी केला.
त्याचबरोबर जर ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे स्थगिती दिली जाऊ नये, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याबाबत न्यायालयाने म्हंटले आहे की, “या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा,” असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं.
