मुंबई : राज्यसरकार एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकर राज्यभरातील जातीवाचक नावे असलेल्या वाड्या वस्त्यांच्या नावात बदल करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने या संबंधीचा प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच त्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात आजही चांभारपुरा, ब्राह्मण आळी, कुंभार मोहोल्ला, तेलीपुरा, बारीपुरा, सुतार गल्ली आदी वस्त्यांची नावे आहेत. यामुळे वर्षानुवर्षांच्या जातीप्रथेच्या खाणाखुणा या नावांद्वारे आजही दिसतात. या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नावेही तीच आहेत. त्यातून समाजात एकप्रकारची वेगळेपणाची भावना तयार होते. त्याला आता कायमचा छेद दिला जाणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी, वस्त्यांची जातिवाचक नावे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत ती रद्द करावीत, अशी भावना व्यक्त केली होती. पवार यांच्या त्या भावनेचा आदर करीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार त्या संबंधीचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला आहे. जातिवाचक नावांमुळे त्या वस्त्या विशिष्ट समाजाच्या असल्याचे चटकन लक्षात येते. त्यामुळे आता वस्त्यावस्त्यांच्या नावांतून अस्तित्वात असलेली जातींची ओळख पुसून काढण्याचा निर्णय शासन घेणार असून या वस्त्यांना असलेली जातींची नावे हद्दपार केली जाणार आहेत.
नगरविकास आणि ग्राम विकास विभागातर्फे त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील. या वाड्यावस्त्यांना महापुरुषांची नावे दिली जातील. त्यासाठीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिला जाईल. समाजातील जातीपातीच्या रेषा अस्फुट होत असताना विशेषत: राजकारणी लोकांनी आपल्या मतलबासाठी त्या गडद करीत नेल्या अशी टीका नेहमीच केली जाते. मात्र, आता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी त्याला मूठमाती देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतल्याचे यावरून दिसते.
याबाबत बोलताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.बाबा आढाव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ”वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याचे स्वागतच आहे पण ते केवळ नामबदलापुरते राहता कामा नये. विशेषत: मागासवर्गीयांच्या ज्या वस्त्या आहेत त्यांची नावे बदलताना आधुनिक नागरी सुविधा देऊन त्यांचे रुपडेही बदलले जावे. सर्वच वस्त्यांमध्ये सर्व समाजांना सामावून घेण्याची प्रक्रियाही शासकीय व सामाजिक स्तरावर गतिमान करायला हवी.” असे त्यांनी म्हंटले आहे.
