पुणे : मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी मध्ये समावेश करावा व ओबीसी मध्ये आरक्षण द्याव हीच संभाजी ब्रिगेड ची भुमीका आहे. हे सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करतेय. असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाद्याक्ष ॲड मनाेज आखरे केला आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
या निर्ण्याविरोधात संभाजी ब्रिगेडने आपली भूमिका मांडत राज्यसरकारला इशारा दिला आहे. ”या मराठाद्वेष्ठा सरकारच धोरण अत्यंत निषेधार्ह आहे. सरकार मराठा समाजाला मुर्ख बनवतय. सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरावच लागेल. आमचे संवैधानीक अधिकार असतांना हे EWS आरक्षण म्हणजे समाजाच्या तोंडाला पान पुसण्याचे प्रकार आहे. मराठा समाजाला न्यायीक संविधानात मिळालेल आरक्षणच तारू शकते. गेल्या तिस वर्षापासून आम्ही हा लढा लढतोय. आज हा लढा अंतिम टप्प्यात असतांना हे कटकारस्थान करण्याची गरज नव्हती. परंतु यामागचे सरकारचे हे कपटी धाेरण आम्ही हाणून पाडू. सरकारचा मराठा समाजाचा विनाश करण्याचा हेतू आहे. ओबीसी नेत्यांच्या दडपणाला सरकार बळी पडलेले आहे, मराठा मंत्री व नेते मुग गिळून गप्प का?समाज त्यांना जाब विचारणार. ओबीसी समावेशासाठी संभाजी ब्रिगेडचा तिव्र संघर्ष अटळ आहे. असा इशारा संभाजी ब्रिगेड’ने दिला आहे.
दरम्यान, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. खासदार संभाजीराजे राजे यांनी देखील या निर्णयाला विरोध करत आपली भूमिकामांडली आहे. ‘ ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा विरोध नाही. पण याचा धोका एसईबीसीला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवाल खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला आहे. तसेच, ‘सरकार आरक्षणाबद्दल सकारात्मक असल्याचं मी आतापर्यंत म्हणत होतो. पण आता मला गडबड वाटत आहे, असेही संभाराजेंनी म्हटलंय. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWSचा धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, अशी भुमिका खासदार संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता २५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यात काहीतरी गडबड होऊ शकते, असा संशय संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला. पण त्याआधीच सरकार हतबल झाल्यासारखं वाटत आहे. सरकार ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाही. म्हणून हा EWSचा मुद्दा रेटला जात आहे का?” असा प्रश्न संभाजीराजे यांनी विचारलाय. तसेच, सरकारच्या भूमिकेत आता आपल्याला गडबड दिसून येत असल्याचं खळबळजनक वक्तव्य संभाजीराजे यांनी केलंय.
