नवी दिल्ली : ”पतीसोबत राहण्याची पत्नीची इच्छा नसेल तरी पत्नीने आपल्या सोबतच रहावे असा दबाव पती तिच्यावर टाकू शकत नाही. इतकेच नव्हे तर पत्नी ही काही मालमत्ता किंवा वस्तू नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीने दाखल केलेल्य याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना हे निरिक्षण नोंदवलं. सर्वोच्च न्यालायलाचे न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
याचिका करणाऱ्या पतीने, माझ्या पत्नीने पुन्हा माझ्यासोबत रहावे आणि पुन्हा आम्ही एकत्र संसार करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र “तुम्हाला काय वाटतं?, पत्नी काय एखादी वस्तू आहे का. की आम्ही तिला अशाप्रकारचा आदेश देऊ. पत्नी काय मालमत्ता आहे का. तिने तुमच्यासोबत जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?,” असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला.
दरम्यान, पत्नीने तेव्हा कौटुंबिक न्यायलयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार सन २०१३ मध्ये लग्न झाल्यापासून पती हुंड्यासाठी माझा झळ करत होता. त्यामुळेच मला त्यांच्यापासून दूर व्हावं लागलं, असं या महिलेने न्यायालयाने सांगितलं. सन २०१५ मध्ये या महिलेने न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला. गोरखपुरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यामधील (एचएमए) कलम ९ नुसार पुरुषाच्या पक्षामध्ये संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारावर १ एप्रिल २०१९ रोजी आदेश दिला. यानुसार, गोरखपुर न्यायालयाने या महिलेच्या पतीला महिन्याला २० हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले. यानंतर या पतीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करत आपले मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी केली. मात्र, गोरखपुरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने दुसऱ्यांदाही आपला आदेश कायम ठेवला.
त्यानंतर पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर थेट सर्वोच्च न्यालायालात धाव घेतली. मात्र दोन्ही न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत याचिका फेटाळून लावली. पोटगीची रक्कम द्यायला लागू नये म्हणून पतीचे हे सर्व प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा महिलेने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केला. तर पतीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेने तिच्या पतीसोबत परत जावं असा आदेश दिला पाहिजे, असं मत नोंदवलं. मात्र न्यायालयाने संविधानातील अधिकारांच्या संरक्षणाचा पतीच्या याचिकेमधील मुद्दा फेटाळून लावला.
“तुम्ही इतके बेजबाबदार कसे असू शकता? ते महिलेसोबत एखादी संपत्ती असल्याप्रमाणे वागत आहेत. ती काही वस्तू नाहीय,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला सुनावले. बळजबरी करुन महिलेला पतीसोबत राहण्याची सक्ती करु शकत नाही. तसेच यासंदर्भात आम्ही आदेश देण्याचा काही प्रश्नच येत नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले.
