बंधारे, तलाव दुरुस्त करण्यासोबत वाचा आजचे मंत्रिमंडळातील निर्णय

मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबत सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रित व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.

त्यासोबतच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नालाबांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाणार असल्यचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तूटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येतील असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा 15 दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनिमय बरखास्त करण्याबाबत पूर्वी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागपूर सुधार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी 27 डिसेंबर 2016 आणि 13 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच, अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापराबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्यानंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पिण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. तसेच यासाठी येणाऱ्या वाढीव 5 कोटी 79 लाख 87 हजार 606 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.