नवी दिल्ली : नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सर्वोच्च नायायालयात अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन डिफेन्स अकॅडमीला नोटीस काढली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सुप्रीम कोर्टान फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचं अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलंय.
या याचिकेत म्हटले आहे की, अविवाहित पुरुष उमेदवारांना ‘नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि नेव्हल अकॅडमी परीक्षेसाठी 10 + 2 पात्रता लागते. परंतु पात्र व इच्छुक महिला उमेदवारांना त्यांच्या लिंगामुळे पात्र ठरवले जात नाही. परवानगी घटनेतही याबाबत योग्य किंवा न्याय्य स्पष्टीकरण नाही. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि नेव्हल अकॅडमीच्या परीक्षांसाठी पात्र आणि इच्छुक महिला उमेदवारांना केवळ लिंगाच्या आधारे वगळणे समानता आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
त्यात असे नमूद केले आहे की 10 + 2 स्तरीय शिक्षण घेतलेल्या पात्र महिला उमेदवारांना त्यांच्या लिंगाच्या आधारावर परीक्षा देण्यास वंचित ठेवले गेले आहे आणि यामुळे नकार दिल्यामुळे त्यांना सैन्य दलात भरती होण्यास प्रवेश मिळतो आणि कोणत्याही प्रकारच्या अधिकारापर्यंत प्रवेश होऊ शकत नाही. तर, 10 + 2 पातळीवरील शिक्षणासह समान वयाचे आणि पात्रतेच्या पुरुष उमेदवारांना परीक्षा देण्याची संधी आहे. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये कायमस्वरुपी अधिकारी म्हणून महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे आणि त्यांना देशाच्या सशस्त्र दलात समावेश करण्यासाठी लिंगाच्या आधारावर प्रतिबंधित करणे हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे आणि भारतीय घटनेनुसार ते योग्य नाही.
यूपीएससी प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नेव्हल अकॅडमी परीक्षा आयोजित करते आणि पात्रतेच्या निकषानुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेला कोणताही अविवाहित पुरुष आणि १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील उमेदवार सहभागी होऊ शकतात.मात्र महिलांना यात प्रवेशे घेण्यास अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही.
