मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्यातील ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. तसेच तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, मात्र त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ”तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिले. तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, मात्र त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेले नव्हते. जातीचे आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणे हा राज्याचा विषय होता. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर आरक्षण दिले आणि टिकवले. याप्रमाणे राज्य सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवले पाहिजे. केंद्राचा रोल केवळ 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे.
”आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत कन्व्हिन्स केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
तसेच, गायकवाड कमिशनचा अहवाल 2700 पानांचा आहे. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावं, असं आव्हानच पाटील यांनी दिलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आलं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
