पुणे : महापालिकेच्या मुख्यसभेने आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 2014च्या recruitment rulesमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव पुनश्च: शासनाकडे पाठवण्याचा ठराव फेब्रुवारी 2019च्या मुख्य सभेपुढे मांडण्यात आला होता. मात्र सत्ताधारी भाजपने यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. तरी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने तातडीने याबाबत निर्णय घेऊन हा तिढा सोडवावा अशी मागणी राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष व काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पूर्वीच्या मुख्य सभेने मुंबई महापालिकेप्रमाणेच मनपाच्या स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कार्ययक्षमतेप्रमाणे व ज्येष्ठतेप्रमाणे बढती देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला होता. व तदनंतर तो प्रस्ताव शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठवला गेला. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला पुन्हा खीळ बसली. यामुळे आरोग्य विभागात कार्यरत डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ झालेले कुठले ही डॉक्टर सहायक आरोग्य अधिकारी (5पदे), उप-आरोग्य अधिकारी(3 पदे), आरोग्य अधिकारी (1 पद) आदी पदांवर नियुक्त होऊ शकणार नाही. राज्य शासनाकडून या 9 पदांवर प्रतिनियुक्तीने अधिकारी पाठवावे लागतील. शासनाकडे डॉक्टरांचा तुटवडा असून त्यांचीच अनेक पदे रिक्त असल्याने ते इतके अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठवू शकणार नाहीत. मुंबई महापालिकेत डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ ही पदवी ग्राह्य धरली जात असताना पुणे महापालिकेत ती अमान्य करण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने याबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेविषयी असलेली उदासीनता झटकून 2017 चा ठराव कायम करून शासनाकडे पाठवण्याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तातडीने भूमिका घ्यावी. महापालिकेतील सुमारे 10 पेक्षा जास्त वैदयकीय अधिकारी रीतसर न्याय मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेले शासणाचे अधिकारी यांनी किती गांभीर्याने सेवा दिली हे सर्वांच्या समोर आहे. जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये भलेमोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारून देखील पुणे मनपास त्या ठिकाणी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी पुरेशा संख्येने मिळू शकले नाहीत. किमान ही बाब तरी लक्षात घेता पुणे मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी झटणाऱ्या वैदयकीय अधिकाऱ्यांची कदर पुणे मनपातील प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी करणे गरजेचे आहे. वाढत्या नागरिकरणाबरोबर आवशयकतेप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुविधा वाढविण्याबाबतचे निर्देश तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आखलेल्या 7 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केला होता. त्या योजनांच्या किमान उद्दिष्ट्यांची पूर्तता करणे त्या त्या वेळी त्या त्या सरकारचे कामच होते. परंतु नियोजन आयोग बरखास्त झाल्याने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असे गोपाळदादा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सार्वजनिक आरोग्यभार केवळ खाजगी हॉस्पिटल व विमा कंपन्यांवर सोपविणे रास्त नाही अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य सेवा काही काळानंतर सर्वस्वी खाजगी हॉस्पिटलवर अवलंबून राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. शहरातील नागरिकांच्या आजारांवर विविध योजनेच्या अंतर्गत पुणे मनपा खाजगी हॉस्पिटलचे कोट्यवधी रुपये आपल्या तिजोरीतून प्रतिवर्षी देते. जर मनपाची स्वतःची किमान सक्षम यंत्रणा व डॉक्टर्स कार्यरत राहिले तर मोठ्याप्रमानातील खाजगी हॉस्पिटलला जाणारा पैसा शहराच्या विकासासाठी वापरता येईल म्हणूनच पुणे मनपाने खाजगी प्रॅक्टिस सोडून सार्वजनिक आरोग्य सेवेकरिता मनपाच्या सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जपणे त्यांना प्रेरित करणे गरजेचे आहे अशी अपेक्षा तिवारी यांनी व्यक्त केली. याबाबत 27 जानेवारी पर्यंत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे मत मागवले आहे. त्यामुळे समितीतर्फे मुंबई वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय तातडीने निर्णय घेण्याचे निवेदन राज्य शासनाला पाठवण्यात आले आहे.
