नवी दिल्ली:एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर निर्णय घ्यावा. या प्रकरणात एक-एक दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निर्णय घेण्यासाठी एक दिवसही उशीर होणे, हे लोकशाहीच्यादृष्टीने अत्यंत घातक ठरेल, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना (Shivsena) प्रकरणातील चार याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक कायदेशील मुद्द्यांवर बोट ठेवले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पक्षांतर बंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांची कृती योग्य नाही. अशाप्रकारे सात-आठ लोक सरकार हातात घेऊ शकतात का? १० वी अनुसूची असले प्रकार रोखण्यासाठी तयार झाली आहे. मात्र, आता त्याचाच उलट वापर केला जात आहे. ही लोकशाहीची आणि सरकारीच थट्टा असल्याचे मत कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले.
ठाकरे सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झालीये, अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही. व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावेळी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादाचा संपूर्ण भर हा पक्षांतर बंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीवर राहिला. या दोघांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
‘गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधीच पत्र कसे पाठवले?’
या सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी भाजपच्या दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना ई-मेल पाठवला. हे अविश्वास पत्र होते. त्यानंतरही उपाध्यक्षांनी आमदारांनी पाठवलेल्या या पत्राची दखल घेतली जाणार नाही, असे अधिकृतपणे नोंदवले. परंतु, शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी एक दिवस आधीच हा ई-मेल कसा पाठवण्यात आला, असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल. दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पार्टीत मर्ज व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे आमदार इतरत्र विलीन झालेले नाहीत. शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना कोर्टाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची?अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आत्ताच्या अध्यक्षांनी आमच्या नोटीसीवर काहीच कारवाई केली नाही, कमीत कमी आमदारांचं अंतरिम डिसक्वालिफिकेशन तरी करावं, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.
