नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी नव्याने स्थापन झालेल्या घटनापीठासमोर झाली. अगदी १० मिनिटांच्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्तपूर्ण आदेश देत, शिवसेनेच्या पक्षचिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने २७ तारखेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपील सिब्बल यांनी आक्रमक युक्तिवाद करत फुटीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्पष्टता येणं गरजेचं आहे, असं म्हणत निवडणूक आयोगाला तूर्तास पक्षचिन्हाचा निर्णय घेऊ देऊ नका, अशी विनंती केली. कोर्टाने ती विनंती मान्य करत २७ तारखेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय घेऊ नये. २७ तारखेला १० मिनिटे दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घटनापीठ पुढचा निर्णय देईल, असं कोर्टाने म्हटलं.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
कपील सिब्बलांच्या एका युक्तीवादाचा परिणाम…!
५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात होताच पहिल्यांदाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. तसेच १९६८ च्या कायद्यानुसार पक्षचिन्हाबाबतचे सगळे निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकतं, आयोगाची कार्यवाही कोर्टाने थांबवू नये, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यावर चिन्हाचा निर्णय घेण्याआधी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्या, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तीवादावर कोर्टाने त्यांना प्रतिप्रश्न करत आतापर्यंतच्या ऑर्डरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीमध्ये काही आदेश दिलेले आहेत का? असं विचारलं. त्यावर लेखी उल्लेख नसल्याचं शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं.
त्यानंतर कपील सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचं मत मांडलं. सत्तासंघर्षाच्या या खेळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर स्पष्टता येणं गरजेचं असल्याचं कपील सिब्बल यांनी म्हटलं. तसेच घटनापीठासमोर महत्त्वाचे विषय असताना, १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणं बाकी असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं.
कोर्टाने काय म्हटलं?
शिवसेनेच्या पक्षचिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने २७ तारखेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये. आम्ही २७ तारखेला दोन्ही गटांचा १० मिनिटे युक्तीवाद ऐकू आणि नंतर त्यावर निर्णय घेऊ. तोपर्यंत आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाचे हे निर्देश उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मानण्यात येत आहे. कारण निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला कागदपत्रं सादर वेळ दिली होती. ती वेळ आणखी वाढवून देण्यात यावी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली होती. मात्र ठाकरे गटाच्या विनंतीला शिंदे गटाने आक्षेप घेतला होता. आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर ठाकरे गटाला कादगपत्रे सादर करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणार आहे.
